अंगणवाडी सेविकांना ‘मेस्मा’कायद्याच्या चौकटीत आणणार

मुंबई । कुपोषण हे राज्याला लागलेले कलंक असल्याने त्याचे राज्यातून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. राज्यशासनाने अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अत्यावश्यक सेवा कायदा असून महाराष्ट्र कुपोषणविरहित करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. विधानपरिषदेत अधिनियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करत अंगणवाडी सेविकांना लागू करण्यात आलेला मेस्मा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना लागू करण्यात आलेल्या मेस्मा कायद्यावर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली.

निवृत्ती वय पूर्ववत
अनेक ठिकाणी अंगणवाडी सेविकांचे वय 60 वर्षांपेक्षा अधिक असल्याने त्या अंगणवाडीत जाऊन सेवा देण्यात असमर्थ ठरत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे निवृत्ती वय 65 वरून वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, दुसरीकडे अनेक सेविका त्यांचे वय 60 पेक्षा अधिक असतानाही चांगल्या सेवा देत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर निवृत्ती वय पुन्हा 65 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी कबुली पंकजा मुंडे यांनी दिली.

कुपोषणमुक्तीसाठी अंगणवाडी सेविकांचा मेस्मा कायद्यात समावेश केला असेल तर यात काय चुकीचे केले. हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक असून विरोधकांनी त्याला सहकार्य करावे असे आवाहन महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. 2014 ला सत्तेत आल्यानंतर मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात एक हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये दीड हजार वाढ केली. मागील तीन वर्षांत अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात अडीच हजाराने वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिली. दरम्यान, ऑक्टोबर 2017 मध्ये करण्यात आलेली मानधन वाढ जमा करण्यात आलेली नसून या अर्थसंकल्पात 126 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. लवकरच संबंधित सेविकेच्या खात्यात वाढीव मानधन जमा केला जाईल असे आश्‍वासनही पंकजा मुंडे यांनी दिले.

ब्रिटिशांपेक्षाही जुलमी
अंगणवाडी सेविका वारंवार संपावर जाऊ नये त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी सरकारशी झगडू नये या उद्देशाने या सरकारने अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायदा लागू केला आहे. सरकारने हा अंगणवाडी सेविकांवर अन्याय केला आहे. ही ब्रिटिशांपेक्षाही जुलमी आहे असा उल्लेख विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. मेस्मा कायदा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विरोधकांनी वेलजवळ धाव घेतल्याने सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.