अंगणवाडी सेविकांबाबत असंवेदनशील!

अंगणवाडी ही सर्वांचीच शैक्षणिक व संस्कारिकरहत्या सुरुवात असते. लहान मुलांना शाळेत जाण्याची सवय बालवाडीपासूनच लागते. शहरी भागात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडचा ओघ वाढत चालल्याने शहरवासीयांच्या मनातील अंगणवाडी संकल्पना नाहीशी झाली आहे. परंतु, आजही ग्रामीण भागात अंगणवाडीला फार महत्व आहे. ग्रामीण भागातील अशिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सामान्य कुटुंबातील बालकांसाठी अंगणवाडी वरदान ठरणारी आहे. शासन अंगणवाडीच्या माध्यमातून शासनाचे विविध उपक्रम जनतेपर्यंत पोहोचवत आहे. शासन अंगणवाडी जिवंत ठेवण्याची भाषा करत आहे. मात्र, सोबतच शासनाने अंगणवाडी सेविकांचा विचार करायला हवा. अत्यंत तुटपुंज्या मानधनात अंगणवाडी सेविका काम करत आहे.

ते मानधनदेखील वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आज घडीला शासनाशी आपल्या मागणीसाठी सर्वाधिक झटणारा वर्ग म्हणजे अंगणवाडी कर्मचारी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांची मानधनवाढीची मूळ मागणी आहे. मागे 26 दिवस अंगणवाडी सेविका संपावर गेल्या होत्या. त्यावेळी शासनाने त्यांना मानधनवाडीचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, मानधन वाढीबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काहीही नाही. खुद्द मुख्यमंत्री यांनी 5 टक्के अनुदान वाढीचे आश्‍वासन दिले होते. राज्याच्या सर्वेसर्वा असणारे मुख्यमंत्रीदेखील आश्‍वासन पाळत नाही, तर अंगणवाडीच्या ताईंनी जायचे तरी कोठे. विद्यमान सरकार जेव्हा विरोधी बाकावर होती तेव्हा त्यांनी अंगणवाडी सेविकांना किमान 20 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी केली होती. वारंवार अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने विद्यमान सत्ताधारी व तत्कालीन विरोध सत्ताधार्‍यांना जेरीस आणत होते. परंतु, ते आज सत्तेत आहे. आता का मानधनवाढ होत नाही? विद्यमान सरकारच्या या दुट्टपी धोरणाचा अंगणवाडी कर्मचार्‍यांमध्ये रोष आहे. कुपोषण हा राज्याला लागलेला कलंक आहे. तो पुसून काढण्यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवित आहे. त्या उपक्रमाची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे काम अंगणवाडीमार्फत अर्थात सेविकांमार्फत केले जात आहे.

परंतु, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचेच आर्थिक अडचणी अभावी कुपोषण होण्यास सुरुवात झालेली आहे. महिलेला गर्भधारणा झाल्यापासून तर मुलंबाळ झाल्यानंतर, त्याही पुढे जन्माला आलेली मूळ स्वतःच्या पायाने चालू लागल्यापर्यंत, बोलू लागल्यापर्यंत बाळाची व त्या मातेची काळजी घेण्याचे काम अंगणवाडी सेविका करत असते. महिलांच्या आरोग्याची विशेषतःकाळजी घेण्याचे काम अंगणवाडी सेविका करत असतात. आज घडीला राज्यातील 73 लाख बालक, 3 लाख गर्भवती महिला यांची काळजी अंगणवाडीच्या ताई घेत आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांना मेस्मा कायदा लागू असतो. त्याच धर्तीवर अंगणवाडी सेविकांनादेखील मेस्मा कायद्यात आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना ना पगार आहे ना सुविधा मग त्यांच्यासाठी मेस्मा कायदा लागू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा काय फायदा. मेस्मा कायदा लागू करता, तर मग त्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सुविधा देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, तसे काहीही नाही.

– प्रदीप चव्हाण
जनशक्ति, मुंबई
7767012208