अंगणवाडी सेविकेला सातवा वेतन आयोग लागू करा
मुंबई । शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे अंगणवाडी सेविकांनादेखील मेस्मा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णयशासनाने घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना शासकीय कर्मचार्‍याप्रमाणे अंगणवाडी सेविकांना सुविधा मिळत नाही, जर मेस्मा कायदा लागू करत असाल, तर शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे अंगणवाडी सेविकेलादेखील सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा शासनाने करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी केली. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या समस्येबाबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी विधानपरिषदेच्या अधिनियम 289अंतर्गत स्थगन प्रस्तावाची मागणी केली. सभापती यांनी हा विषय गंभीर असल्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी या विषयाला 97मध्ये सामावून घेत चर्चेस घेण्याचे आश्‍वासन दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन पाळले नाही
मानधन वाढ करण्याची त्यांची मूळ मागणीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी 26 दिवस संप पुकारला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात 1 एप्रिलपासून 5 टक्के वाढ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, मानधनवाढीबाबत अद्यापही अंमबलबजावणी झालेली नाही. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीदेखील आश्‍वासन पाळले नाही तर त्यांनी कोणाकडे न्यायाच्या मागणीसाठी जावे असा सवाल विरोधीपक्षतेने धनंजय मुंडे यांनी केला.
निष्ठुर वागणूक
विद्यमान सरकार विरोधी पक्षात असताना त्यांनी अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना 20 हजार मानधन देण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता ते सत्तेत आले आहे आता का नाही 20 हजार मानधन देत, असा सवाल विरोधी पक्षनेते यांनी केला. एकीकडे शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे मेस्मा कायदा लागू करायचे आणि दुसरीकडे सुविधा द्यायचे नाही असे निष्टुर धोरण सरकार अंगणवाडी सेविकांच्याबाबतीत का लागू करता?