अंगणवाड्यांनाही अंड्यांचा पुरवठा

मुंबई – राज्याच्या ग्रामीण भागात परसातील कुक्कुट पालनास प्रोत्साहन देण्यासह आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यांतील मुलांच्या आहारात अंड्यांचा पुरवठा करणे आणि आदिवासी कुटुंबांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याकरीता पुढील दोन वर्षांसाठी स्वयम, नावाचा प्रकल्प राबविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील ठाणे, पालघर व रायगड (कोकण विभाग), पुणे (पुणे विभाग), नाशिक, अहमदनगर, नंदुरबार, जळगाव, धुळे (नाशिक विभाग), अमरावती व यवतमाळ (अमरावती विभाग), नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर (नागपूर विभाग), नांदेड (लातूर विभाग) या १६ जिल्ह्यांत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांतील एकूण १०४ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येकी एक युनिट, याप्रमाणे १०४ खासगी पक्षी संगोपन केंद्रे (मदर युनिट) स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक युनिटला ४१७ लाभधारकांना संलग्न करण्यात येणार असून या प्रकल्पांतर्गत एकूण ४३ हजार ३६८ कुटुंबांना लाभ देण्यात येणार आहे.

मदर युनिटच्या माध्यमातून शासकीय अथवा खासगी कुक्कुट पालन क्षेत्रातून एकदिवसीय देशी सुधारित जातीची पिल्ले प्राप्त करून त्यांचे चार आठवड्यांपर्यंत संगोपन केले जाईल. शासनाकडील पूर्वीचे १६ सघन कुक्कुट विकासगट आणि कृषी विज्ञान केंद्रेही मदर युनिट म्हणून काम करू शकतील. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 22 कोटी 55 लाख असेल. तो 2017-18 आणि 2018-19 या कालावधीसाठी अंदाजीत आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय आणि तालुकास्तरीय प्रकल्प सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मदर युनिटधारक हा स्थानिक व आदिवासी प्रवर्गातून असेल. काही अपवादात्मक परिस्थितीत इतर प्रवर्गातून त्याची निवड केली जाईल. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येणार आहे, असे शासनाकडून सांगण्यात आले.