अंशकालीन कर्मचारी ‘एजबार’च्या वाटेवर

सोयगाव । गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. शासकीय कार्यालयात काम केलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांना शासन सेवा प्रवेशासाठी नियुक्त्या मध्ये सवलती दिल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात राज्यातील अंशकालीन कर्मचार्‍यांना शासन निर्णयाचा काही फायदा झालेला नाही. शासनाच्या या योजनेत काम केलेल्या अंशकालीन पदवीधर कर्मचार्‍यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील साडेसातशे तर राज्यातील सुमारे दहा हजार नोंदणीकृत अंशकालीन कर्मचारी शासनाकडून मिळणार्‍या लाभापासून वंचित आहेत.

विविध मागण्यांसाठी संघटनेचा संघर्ष सुरूच
सुशिक्षित बेरोजगारांना आर्थिक साह्य योजनेअंतर्गत शासकीय कार्यालयात तीन वर्षापर्यंत दरमहा मानधनावर काम केलेले व रोजगार मार्गदर्शन केंद्रामध्ये नोंद केलेले रात्यातील सुमारे दहा हजार बेरोजगार शासनाच्या विविध खात्यामध्ये नेमणूक मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटना आपल्या विविध मागण्यांसाठी 1997 पासून संघर्ष करीत आहे. 23 जून 2004 ला खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची भरती करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार अंशकालीन कर्मचार्‍यांच्या जेष्ठतेनुसार विशिष्ठ कालावधीत भरती करण्याचे आदेश जून 2004 ला राज्यातील सर्व आयुक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविण्यात आले होते. गेले दहा वर्षापासून अंशकालीन कामचारी मांगण्यांसाठी संघर्ष करीत आहेत. संघटनेतर्फे आतापर्यंत निवेदने, मोर्चे, बेमुदत उपोषण, जेलभरो आंदोलने करून लोकशाही मार्गाने आपले म्हणणे मांडलेले आहे. त्याचा कोणताही उपयोग झाला नाही. शासनाने हजेरी सहायक, जनगणना कर्मचार्‍याप्रमाणे अंशकालीन कर्मचार्‍यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. 27 आक्टोंबरच्या परिपत्रकानुसार अंशकालीन कर्मचार्‍यांना सेवा भरतीत के वर्षाची सूट मिळालेली आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणीची मागणी
अशा विविध प्रकारच्या मागण्या शासनाने तत्काळ मान्य करून अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी अंशकालीन कर्मचारी संघटनेचे संतोष सोनवेन, कडूबा मंडवे, ईश्वर जावळे, भरत पवार आदींनी केली आहे. अंशकालीन कर्मचार्‍यांची नियुक्ती रोजगार व स्वयंरोजगार विभागामार्फत करण्यात यावी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, जनगणना व हजेरी सहायक कर्मचार्‍यांप्रमाणे नोकरभरतीत प्राधान्य द्यावे. सरळ सेवा भारती अंतर्गत अंशकालीन कर्मचार्‍यांना दहा टक्के समांतर आरक्षण नियुक्ती मिळावी आदी मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात येत असल्याचे अंशकालीन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.