अंशतः शास्तीकरसुद्धा ठरणार मोठा अडथळा

घर बचार संघर्ष समितीचा दावा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, अंशतः शास्तीकर माफ करण्यात येणार आहे. मंत्रीमंडळात घेतलेला निर्णय हा पिंपरी-चिंचवडकरांना फाय÷द्याचा ठरणार असे वाटल्याने घाईघाईत पक्षनेत्यांनी तो जाहीर केला. मात्र हा निर्णय फायद्याचा नसून तोटाच जास्त होणार आहे. 100 टक्के शास्ती माफ न केल्यामुळे अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न आता जैसे थेच राहणार आहे. शहरातील 1,80,000 घरांपैकी फक्त 20000 अनधिकृत घरेच 600 स्के.फूट ची आहेत. उर्वरित 1,60,000 घरे 600 स्के. फुटापेक्षा जास्त आहेत. जवळजवळ 85 टक्के घरांना आता शास्तीकर लागूच राहील, असे घर बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी सांगितले.

दिलासा देणारा नाही
विजय पाटील पुढे म्हणाले की, शास्तीकर माफीचा अध्यादेश पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा देणारा नक्कीच नाही. हा एक गोष्ट मात्र नक्की होऊ शकेल ती म्हणजे बांधकाम व्यवसायिकांना फायदा होणार आहे. डिसेंबर 2015 ते डिसेंबर 2017 या दोन वर्षांच्या कालावधीत 45000 नवीन अनधिकृत घरे उभी राहिली आहेत. त्यांचेही नियमितीकरण आता शक्य होणार नाही. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये 8000 अनधिकृत घरांची भर शहरात पडत आहे. म्हणजेच दरवर्षी सरासरी 16000 अनधिकृत घरांची भर पडते. असा गंभीर प्रश्‍न असताना कालची शास्तीकर माफ घोषणा म्हणजे ‘खोदा पहाड निकला चुवा’सारखी आहे. दुजाभाव न दाखवणेच योग्य राहील. शहरात त्यामुळे दोन गट निर्मिती झाली आहे. शास्तिकर घेत असताना त्या प्रमाणात सुखसुविधा देण्याचे कामसुद्धा गेल्या 20 वर्षात प्रशासनाने केलेले नाही. मूलभूत गरजा सुद्धा नागरिकांना दुरापास्त झालेल्या आहेत.