अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम रद्द करावे

आमदार लक्ष्मण जगताप यांची मागणी

पिंपरी : अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे चर्चेत आले आहे. ही संस्था पालिकेस खड्ड्यात घालण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे महापालिकेने अशा उधळपट्टीस पायबंद घालावा. महापालिकेने या संस्थेचे काम रद्द करावे. तसेच हे काम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) यांच्याकडे सोपवावे, अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केली. याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

छाननीनंतर योग्य-अयोग्य यादी
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे की, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अर्जांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित योजनांच्या लाभार्थ्यांना महापालिकेतर्फे अर्थसाह्य देण्यात येते. मात्र या योजनांचा लाभ देण्यात येणार्‍या लाभार्थ्यांचे अर्ज योग्य प्रकारे तपासण्यात येत नाहीत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभाग आणि महिला व बालकल्याण समितीअंर्तगत वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत 2 घटक योजना राबविल्या जातात. अपंग कल्याणकारी योजनेंतर्गत 7 घटक योजना आणि मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेंतर्गत 6 घटक योजना राबविल्या जातात. कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी सर्व घटकातील नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले. अर्जांची छाननी करून पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभही देण्यात आला. मात्र, अर्ज पात्र किंवा अपात्र कोणत्या निकषावर ठरविले जातात याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही.

लाभार्थ्यांसाठी पालिकेने मोजले 40 कोटी
नागरवस्ती विभागाने 1 एप्रिल 2017 ते 6 मर्च 2018 दरम्यान योजानांच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज मागविले. प्राप्त अर्जांची छाननी केल्यानंतर एक लाख 51 हजार 829 लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ दिला. त्यासाठी महापालिकेने तब्बल 40 कोटी 53 लाख दोन हजार 789 रुपये एवढी रक्कम मोजली आहे. सदरची आकडेवारी आणि तपशील गोंधळ निर्माण करणारा आणि संशयाला जागा असलेला आहे. या संस्थेनी संबंधित लाभार्थ्यांच्या अर्जांची मुदतीत आणि सविस्तर तपासणी आणि छानणी केली आहे किंवा नाही, याची खातरजमा महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांकडून होत नाही, असे यावरून दिसते. या संस्थेच्या कामकाजावरून नागरवस्ती विकास योजना आणि तत्सम विभागातील भोंगळ कारभार उघडकीस येत आहे. महापालिकेने या संस्थेकडील कामकाज रद्द करून पिंपरी- चिंचवड शहरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) यांच्याकडे सोपवावे. तसेच या संस्थेच्या सात वर्षांतील कामकाजाचा आढावाही घेण्यात यावा, असेही जगताप यांनी निवेदनात म्हटले आहे.