अखेरीस मुंबईमधील हजारो प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार

मुंबई : मुंबई महापालिकेकडून रस्ते व इतर विकासाचे प्रकल्प राबवताना राज्य सरकारच्या धर्तीवर सन 2000 चे पुरावे ग्राह्य धरावेत, अशी मागणी पालिका सभागृहाने मान्य केली आहे. यामुळे मुंबईमधील हजारो प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी दिली. मुंबईत रस्ता रुंदीकरण आणि इतर महत्वाचे विकास प्रकल्प महापालिकेकडून राबवण्यात येतात. या विकास प्रकल्पाच्या आड येणार्‍या घर मालकाकडून 1962 चे तर दुकान मालकाकडे 1964 चे वास्तव्याचे पुरावे मागण्यात येतात. असे पुरावे बहुतेक लोकांकडे नसल्याने न्यायालयात दाद मागितली जाते.

न्यायालयात असे हजारो अर्ज प्रलंबित असल्याने मुंबईतील विकास कामे वेळेवर होत नाहीत, असे आझमी यांनी सांगितले.मुंबईत स्लम जाहीर न केलेल्या विभागात महापालिका रस्त्याचे व इतर प्रकल्प राबवताना 1962 व 64 चे पुरावे मागते. राज्य सरकार मात्र, अशाच प्रकल्पसाठी 1 जानेवारी 2000 चे पुरावे ग्राह्य धरते. यामुळे सरकारचे प्रकल्प त्वरित पूर्ण होतात. 1980-81 मध्ये सायन कोळीवाडा येथील तत्कालीन नगरसेवक सोहनसिंग कोहली यांनी 1962 व 64 चा पुरावा ग्राह्य धरावा, अशी मागणी केली होती. तो कायदा नसल्याने पालिकेने 2000 सालचा पुरावा ग्राह्य धरायला हवा, अशी मागणी केली असल्याचे आझमी यांनी सांगितले.

आझमी यांची मागणी मान्य

कुर्ला पश्‍चिम येथे सॅटिस प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यात 349 घरे आणि दुकाने बाधित होणार आहेत. त्यांच्याकडे 1962 व 64 चे पुरावे असतील याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. या प्रकारामुळे पालिकेचे कोर्टात लाखो रुपये वाया जातात. ते लाखो रुपये वाचावेत आणि मुंबईमधील हजारो प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून पालिकेनेही राज्य सरकारच्या नियमाप्रमाणे 2000 सालचा पुरावा ग्राह्य मानावा, अशी मागणी आझमी यांनी ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली. ती मागणी पालिका सभागृहाने मान्य केली आहे.