अखेर जायकाला मिळाला सल्लागार

पुणे । मुळा मुठा नदी सुधारणा संदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या जायका प्रकल्पाचा सल्लागार नियुक्तीचा प्रलंबित प्रश्‍न अखेर मार्गी लागला आहे. खासदार अनिल शिरोळे आणि केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन यांच्या समवेत दिल्लीत एक विस्तृत बैठक झाली होती. या बैठकीत भारत सरकारच्या एनआरसीडी (राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय) आणि जपान मधील जीआयसी (जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी) या दोन्ही संस्थांमार्फत प्रकल्प सल्लागार नेमण्याचे नक्की करण्यात आले होते. त्यानुसार लंडन स्थित मेसर्स पेल फ्रिचमन (लीड पार्टनर) यांची नेमणूक करण्यात येत असून त्यासंबंधीचे अधिकृत पत्र 15 डिसेंबरला संबधित मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आल्याची माहिती खासदार अनिल शिरोळे यांनी दिली.

जलप्रदूषणामुळे जैवविधता संपुष्टात
शहरात दररोज सुमारे 750 एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. त्यातील केवळ 30 ते 40 टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाते. तर उर्वरीत पाणी थेट नदीत सोडले जाते. या सांडपाण्याच्या वाढत्या जलप्रदूषणामुळे शहराच्या मध्यातून वाहणारी मुळा-मुठा नदी मरणासन्न अवस्थेत आहे. नदीची जैवविधता संपुष्टात आली असून देशातील सर्वाधिक प्रदुषीत नद्यांमध्ये या नद्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे महापालिकेकडून केंद्राच्या राष्ट्रीय नदीसुधार योजनेत हा प्रकल्प पाठविला होता. मात्र, एवढा निधी देण्यास केंद्राने अर्थसमर्थता दर्शविल्याने नंतर केंद्राकडूनच हा प्रकल्प जपानमधील जायका कंपनीकडून नाममात्र व्याजदरात राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, फेब्रुवारी 2017 मध्ये या प्रकल्पास केंद्राने मान्यता दिली होती.

26 कोटींचा जमा
फेबुवारी 2016 मध्ये 4 कोटी आणि ऑक्टोबर 2016 मध्ये 21 कोटी केंद्रशासनाने राज्यशासनास हस्तांतरीत केले होते. मात्र, राज्याच्या अंदाजपत्रकात या निधीसाठीचे अर्थशिर्षच नसल्याने हा निधी राज्याच्या तिजोरीतच पडून होता. अखेर राज्यशासनाने काही महिन्यांपूर्वी मंत्रीमंडळात या निधीसाठी अर्थशिर्ष उघडण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर दोन महिन्यांनी हा 26 कोटींचा निधी राज्यशासनाने महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. त्यातून नदी सुधारणेंतर्गत बाणेर-बालेवाडी भागात सुमारे 23 कोटी रुपये खर्चून ड्रेनेज वाहिनीचे काम करण्यात येणार आहे. मात्र, आता सल्लगार लाभल्याने नदी सुधार प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.