अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार!
पुणे । सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने 2 एसआयटी स्थापन केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. नागपूर खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत ही माहिती दिल्याचे याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने हल्लोबोल आंदोलनाच्या चौथ्या टप्प्यात भाजप-शिवसेनेवर जोरदार वाभाडे काढले आहेत. मागील वेळी शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून नागपूरमध्ये काढलेल्या हल्लाबोल मोर्चानंतरही राज्य सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आता पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे सिंचन घोटाळाप्रकरणी अडचणीत आले आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने स्थापन केलेली एसआयटी ही पोलिस आधिकार्‍यांची असणार आहे.
पोलिस अधीक्षक एसआयटीचे प्रमुख
गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातील गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी एक एसआयटी नेमण्यात आली. तर, अमरावती विभागात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दुसरी एसआयटी नेमण्यात आली आहे. या दोन्ही एसआयटीचे प्रमुख पोलिस अधीक्षक असणार आहेत. या एसआयटीमध्ये डीसीपी आणि पोलिस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी असणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारकडून मुख्य सचिवांनी नागपूर खंडपीठात दिली, असे याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी सांगितले.अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एक एसआयटी, तर नागपूर विभागात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दुसरी एसआयटी नेमण्यात आली. यावरील उत्तर सादर करण्यासाठी 2 आठवड्याची वेळ देण्यात आली आहे.
नागपूर खंडपीठाने दिले होते निर्देश
सिंचन घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर गेल्या सुनावणीच्या वेळी एसआयटी चौकशीचे संकेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. 3 आठवड्यात सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे दोन एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली. याच याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संदिप बाजोरिया यांचा सिंचन घोटाळ्यात सहभाग आहे का? अशी विचारणा करत याबाबत चौकशीचे आदेश दिले होते. आता सरकारने दोन एसआयटी नेमल्या आहेत.