अजूनही हजारो घरे वाचू शकतील

घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांचे मत

पिंपरी-चिंचवड : तत्कालीन नगररचनाकारांनी 27 वर्षांपूर्वी केलेल्या सुचनांकडे दुर्लक्ष केले नसते, तर अनधिकृत घरांची संख्या मर्यादित राहिली असती. अजूनही रिंगरोड प्रकल्पामध्ये अलायमेंट शक्य आहे. त्यामुळे हजारो घरे वाचू शकतील, असे मत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी एका पत्रकाव्दारे व्यक्त केले आहे.

नियमबाह्य निविदेचा पायंडा
पत्रकात म्हटले आहे, की 24 मे 2017 रोजी प्राधिकरणाच्या अतिक्रमण विभागाने रहाटणी येथील रहिवासी घरांवर बेकायदेशीरपणे कार्यवाही केली. कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा दरम्यानचा 30 मीटर रुंदीचा 1.7 कि.मी. लांबीचा एचसीएमटीआर रस्ता बनवण्यासाठी रहाटणी परिसरात केलेली कार्यवाही नियमबाह्य, विनाअभ्यास असल्याचे आता माहिती अधिकार 2005 अन्वये उघड झाले आहे. प्रशासन, राज्यकर्ते,आणि रस्ता बांधकाम ठेकेदार यांची भ्रष्टआर्थिक युती झाल्यामुळे सदरच्या कामाची 28 कोटींची निविदा 5 मार्चला मंजूर झाली सदरचे काम 48 तासांमध्ये सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले. परंतु सदरचा ठरावच सर्वानुमते मंजूर नसल्याचे सामोरे आले. अशा पद्धतीने नियमबाह्य निविदेचा पायंडा लोकशाही पद्धतीस घातकच असणार आहे.

21 बैठकांची माहित नाही
मुळातच एचसीएमटीआर 30 मीटर रिंग रोडबाबत (1990 पूर्वी) सुधारित विकास योजना तयार करण्याच्यावेळी तांत्रिक समितीच्या 21 बैठका तसेच स÷ल्लागार समितीच्या 4 बैठकांमध्ये चर्चा झाल्याबाबत किंवा सखोल विचारविनिमय, मंजुरीबाबत माहिती प्राधिकरणाच्या अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे आता माहिती अधिकार कायद्यान्वये उघड झाले आहे. घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी माहिती अधिकारात सदरची बाब उघड केली आहे.

तांत्रिक बैठकांवरच प्रश्‍नचिन्ह
‘एचसीएमटीआर’च्या तांत्रिक बैठकांवरच आता प्रश्‍नचिन्ह उभे राहत असल्याकारणाने सदर प्रकल्पाच्या घटना नियमावलीचे सरळसरळ उल्लंघन होत आहे.तांत्रिक समिती आणि एडव्हायझरी कमिटी यांच्या बैठका पुन्हा 1995 ते 2005 च्या दरम्यान, तसेच 2005 ते 2015 च्या दरम्यान अवलोकणार्थ होणे आवश्यक होते. तसे घडले नाही. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अन्वये तसे होणे बंधनकारक होते. त्याचे सरळ उल्लंघन प्राधिकरण आणि पालिका नगररचना विभागाने केले. आणि त्यामुळे सदरचा एचसीएमटीआर 30 मीटर प्रकल्पाचा मूळ पायाच अस्पष्ट ठरतो.

खुलासा वस्तुदर्शक नाही
याबाबत घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिशकुमार खडके यांनी एचसीएमटीआर बाबतचा पत्राद्वारे कळविलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक वाटत नाही.नागरिकांची त्यामुळे दिशाभूल होत आहे. 32 वर्षांपूर्वीचा कालबाह्य झालेला प्रस्तावित प्रकल्प पुनःसर्वेक्षण न करता पिंपरी चिंचवड सारख्या शहरात, मोठी लोकसंख्येची घनता असलेल्या महापालिकेत राबविणे नियमबाह्य ठरते. जानेवारी 1991 मध्ये म्हणजेच 27 वर्षांपूर्वीच्या नगररचनाकार श्री. गो. कुलकर्णी यांच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष करणेसुद्धा घटनाबाह्यच ठरते.त्याकाळीच त्यांनी रहाटणी आणि वाल्हेकरवाडी येथील रहिवाशी अनधिकृत घरांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कलम 37 मध्ये गौण बदल सुचवून नियमित करण्याचे सूचित केले होते. त्याचे पालन केले असते तर अनधिकृत घरांची संख्या मर्यादित राहिली असती. एचसीएमटीआर प्रकल्पामध्ये अलायमेंट शक्य आहे. त्यामुळे हजारो घरे वाचू शकतील.