शिलेदारांचाच पडला विसर: अडवानी, जोशींना निमंत्रण नाही

नवी दिल्ली: अयोध्येतील राम मंदिराचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते ५ ऑगस्टला होत आहे. भूमिपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत जय्यत तयारी सुरु आहे. मोठ्या सुरक्षा व्यवस्थेत मंदिराचे भूमिपूजन होणार आहे. यात देशभरातील १७० जण सहभागी होणार आहेत. त्यात रामजन्मभूमी ट्रस्टचे सर्व विश्वस्त व अयोध्येतील ५० मठ, मंदिराचे महंत गण, रामजन्मभूमी मंदिर आंदोलनातील काही अग्रणी अयोध्येशी संबंधित लोकप्रतिनिधींची यावेळी उपस्थिती राहणार आहे. मात्र राममंदीर आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी व रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या वेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले डॉ. मुरली मनोहर जोशी या दोन दिग्गज नेत्यांना अद्यापपर्यंत निमंत्रण देण्यात आलेले नाही.

सुरुवातील अडवाणी, जोशींना निमंत्रण देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र अद्यापही त्यांना निमंत्रण पाठविण्यात आलेले नाही.  अयोध्येत तत्कालिन बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदीर बांधण्याची कल्पना सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्ष व विश्व हिंदू परिषदेने पुढे आणली व त्यावर आंदोलन छेडले. पुढे अडवानी यांनी देशभर रथयात्रा काढून वातावरण पेटवले. नंतर लाखो हिंदू नागरिकांनी अयोध्येत करसेवा केली. या सगळ्याची परिणती बाबरी मशिद पाडण्यात झाली.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांचीही या संपूर्ण आंदोलनात महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. अडवानी आणि जोशी हे दोघे बाबरी मशिद पाडण्याच्या खटल्यात आरोपी आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सीबीआय न्यायलयात नुकतीच पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाना येत्या ३० आॅगस्टच्या आत या प्रकरणाचा निकाल द्यावा लागणार आहे. मात्र, अद्यापर्यंत या दोन्ही नेत्यांना राममंदीर भूमीपुजनाचे उद्धाटनाचे निमंत्रण आलेले नाही. राममंदीर तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय हे दूरध्वनीवरुन दिल्या जाणाऱ्या आमंत्रणांचे संयोजन करत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडूनही या नेत्यांना बोलावण्याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात धार्मिक कार्यक्रम घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. यानुसार ६५ वर्षांवरील व्यक्तीला कार्यक्रमाला आरोग्याच्या कारणास्तव उपस्थित राहता येत नाही. त्यांनी घरी बसूनच कार्यक्रमास सहभाग नोंदवणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर गर्भवती आणि दहा वर्षांखालील मुलांसाठीही हाच निकष आहे. मात्र या निकषाचे काटेकोर पालन केल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही भूमिपूजनाला उपस्थित राहता येणार नाही.