अण्णांचे पुनश्‍च आंदोलन, हेच मोदींचे अपयश!
संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारच्या काळात थोरगांधीवादी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या प्राणांतिक आंदोलनातून लोकपाल व लोकायुक्त हे कायदे तरी झालेत. हे कायदे पूर्णक्षमतेने या देशात लागू झाले असते तर देशातील 90 टक्के भ्रष्टाचाराचा नायनाट झाला असता. परंतु, जे काम डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले, त्याच्या उलट काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. हा लोकपाल कायदाच कमकुवत करून ठेवला. एकाच मुद्द्यावर अन् मागणीसाठी अण्णांसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीला पुन्हा पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येत असेल तर ते सत्ताधारी नाकाम आहेत, याचे दुःचिन्ह आहे. आज शेतकरी मरणासन्न झाला असून, भ्रष्टाचार अजिबात कमी झाला नाही. मोदी सरकार उद्योगपती धर्जिणे झाले आहे. अशा परिस्थितीमुळेच लोकपाल यंत्रणेसाठी अण्णांना आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होणे हेच मोठे राष्ट्रकार्य ठरेल!
ज्यांना हा देश प्रतिगांधी म्हणून ओळखतो ते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा एकदा आंदोलन करण्यास सज्ज झाले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राजधानी दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली आहे. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार शेतकर्‍यांसाठी नव्हे तर केवळ उद्योगपतींसाठीच काम करत असल्याचा अण्णांचा आरोप असून, या सरकारने जनलोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात आणली नाही. ज्या जनलोकपालसाठी अण्णांनी देशाच्या राजधानीत प्राणांतिक आंदोलन उभारले होते, तो जनलोकपाल अद्यापही अस्तित्वात आला नाही, याचे त्यांना असलेले शल्य जसे जाज्वल्य आहे, तसेच ते देशातील प्रत्येकालादेखील आहे. तत्कालिन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने या यंत्रणा अस्तित्वात येण्यापासून रोखण्यासाठी बराच वेळकाढूपणा केला. नरेंद्र मोदी तरी ही यंत्रणा निर्माण करून भ्रष्टाचारावर निर्णायक प्रहार करतील, अशी अपेक्षा होती तीदेखील फोल ठरल्यातच जमा आहे. अण्णांनी जो मसुदा तयार केला होता तो मसुदा जनलोकपाल कायद्यात परावर्तीत झाला असता तर आजरोजी देशातील किमानपक्षी 90 टक्के तरी भ्रष्टाचार दूर झाला असता. परंतु, असे होऊ नये हे जसे डॉ. सिंग यांना वाटत होते, तसेच ते मोदींनादेखील वाटत आहे. म्हणून, अण्णांसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीला पुन्हा आंदोलन करण्याची दुर्देवी वेळ आलेली आहे. अण्णांच्या आंदोलनातून जनलोकपालसाठी डॉ. सिंग यांनी दोन पाऊले तरी पुढे टाकली होती. मोदी तर त्यावर वरचढ निघालेत. त्यांनी होईल तितके हे विधेयक आणि यंत्रणाच कमकुवत करण्याची खेळी खेळली.
लोकपाल कायद्यात प्रथम श्रेणीपासून ते चतुर्थ श्रेणीपर्यंतच्या सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना समाविष्ट करण्यात आले होते. नोकरशहांसाठी या कायद्याच्या कलम 44 अंतर्गत स्वतःसह संपूर्ण कुटुंबाच्या संपत्तीचे विवरण प्रत्येकवर्षी 31 मार्चपर्यंत जाहीर करण्याची सक्ती घालण्यात आली होती. ही सक्तीच मोदी सरकारने हटविली. हा निर्णय मोदींनी का घेतला? कुणाच्या दबावाखाली घेतला? या प्रश्‍नांची उत्तरे मिस्टरक्लिन मोदी देतील का? ज्या अधिकार्‍यांचेच हात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत, भ्रष्टाचाराचा उगमच जेथून होतो, त्या अधिकार्‍यांना पाठिशी घालण्याचे काम हे मोदी सरकार का करत आहे? एकवेळ डॉ. मनमोहन सिंग सरकार परवडले; परंतु हे मोदी सरकार नको. कारण, यांच्या करणी अन् कथनीत जमीन अस्मानचा फरक आहे. मोदी सरकारने लोकपाल कायद्यात तब्बल 40 फेरबदल केले. हे बदल असे आहेत, की ज्याद्वारे भ्रष्टाचार करणार्‍यांना सरळ सरळ संरक्षण प्राप्त होईल. लोकसभेत युपीएच्या कार्यकाळातच लोकपाल कायदा पारित झाला होता. परंतु, राज्यसभेत जेव्हा ते मांडले गेले तेव्हा ते धनविधेयकाच्या स्वरुपात मांडले गेले; कारण त्यावर चर्चाच होऊ नये, अशी खेळी मोदींनी रचली. त्यामुळे या विधेयकावर काहीही चर्चा झाली नाही. मोदी अशाप्रकारे दुतोंडी वागून केवळ अण्णा हजारे यांचीच फसवणूक करत आहेत असे नाही, ते देशवासीयांची फसवणूक करत आहेत. त्यामुळेच पुन्हा एकवेळ आंदोलन करण्याचे वेळ अण्णा हजारे यांच्यावर आली. एकीकडे संपूर्ण देश जेव्हा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहा यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चर्चेत गुंतलेला होता. तेव्हा तिकडे राळेगणसिद्धीत अण्णा देशव्यापी आंदोलनाची रणनीती आखण्यात मश्गूल होते. या आंदोलनातून पुन्हा एखादा केजरीवाल, किरण बेदी, किंवा व्ही. के. सिंह तयार होऊ नये, याची काळजी ते घेत आहेत. कारण, अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फायदा याच लोकांना झाला होता.
दिल्लीतले त्यांचे पहिले उपोषण अरविंद केजरीवाल आणि कंपूला बरेच काही देऊन गेले. अण्णा उपाशी आणि बाकी सारे तुपाशी, असा विचित्र योग देशाला पाहायला मिळाला. अण्णांनी जनलोकपालसाठी आंदोलन छेडले. त्यातून केजरीवाल, कुमार विश्‍वास यांच्यासारखी नररत्ने मिळाली. अण्णांच्या आंदोलनाचा पुरता फायदा घेऊन या मंडळींनी दिल्लीची सत्ता काबीज केली. मात्र, त्यानंतरचे त्यांचे कवित्व काही केल्या संपायला तयार नाही. अगदी परवा ‘आप’कडून राज्यसभेवर कोणाला पाठवायचे यावरूनही जे व्हायला नको होते तेच झाले. लाभाची पदे आपल्याच आमदारांना देण्याचे नतद्रष्टेपणही केजरीवालांनी केले. आता त्यांच्यावर आपलेच 20 आमदार गमाविण्याची वेळ आली आहे. म्हणजेच, अण्णांच्या आंदोलनाचा या लोकांनी पुरेपूर फायदा घेऊन आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेतल्या आहेत. अण्णांची मूळ समस्या विश्‍वास न ठेवण्याची आहे. अण्णा कुणावरही विश्‍वास ठेवू शकत नाहीत. महाराष्ट्रात त्यांनी यापूर्वी अनेक आंदोलने केली. त्यात स्वत:ला ‘डावे-उजवे’ म्हणविणारे अनेक लोक सहभागीदेखील झाले. मात्र, त्यातून दीर्घकालीन असे काहीच घडू शकले नाहीत. राजकारण वाईट आणि राजकारणी त्याहूनही वाईट, असा एक सार्वत्रिक गैरसमज पसरविण्यात मात्र अण्णा चांगलेच यशस्वी ठरले. आजही आपल्या आंदोलनातून राजकीय नेते तयार होणार नाहीत, असे अण्णा ठणकावून सांगत आहेत. आंदोलनात सहभागी होणार्‍यांकडून प्रतिज्ञापत्रक भरून घेणार असल्याचे अण्णांनी सांगितले आहे. या आंदोलनात भाग घेतलेल्या कुणालाही राजकारणात जाता येणार नाही. तसे केल्यास अण्णा त्यांना न्यायालयात खेचणार आहेत. आता मूळात ही भूमिकाच लोकशाहीविरोधी असली तरी तसे पाऊल उचलण्याची अगदी नाईलाजाने का होईना अण्णांवर वेळ आली आहे. कदाचित या कृतीमुळेच अण्णांच्या आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन कुणी मुख्यमंत्री, राज्यपाल अथवा केंद्रात राज्यमंत्री तरी होणार नाही.
लोकपाल कायदा अधिक सक्षम करा व तो देशात लागू करावा, यासाठी अण्णांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अनेक पत्रे लिहिली. परंतु, मोदी हे उर्मट नेतृत्व असल्याने त्यांनी या पत्रांना उत्तर देण्याचे सौजन्यदेखील दाखविले नाही. त्यामुळेच मोदी सरकारला जागे करण्यासाठी पुन्हा एकदा जनलोकपाल आंदोलनासह शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न हाती घेऊन अण्णा आंदोलनात उतरणार आहेत. मोदी एकीकडे भ्रष्टाचारविरोधाची भाषा करतात तर दुसरीकडे अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनही देत आहेत, हे एक धक्कादायक वास्तव आहे. मोदी सरकारने कंपनी कायद्यात काही महत्वपूर्ण सुधारणा केल्यात. त्यात कंपनीच्या संचालकांना तीन वर्षात झालेल्या आपल्या नफ्यातील केवळ साडेसात टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना देणगीच्या स्वरुपात देण्याची अट होती. मोदींनी हा नियमच बदलून टाकला. आता कंपनीच्या संचालकांना आपल्या नफ्यातील कितीही रक्कम राजकीय पक्षांना देणगीस्वरुपात देता येते. या निर्णयाचा सरळ सरळ फायदा हा सत्तेत बसलेल्या भारतीय जनता पक्षालाच होणार आहे, कारण, देणगी विरोधी पक्षाला देण्याची हिंमत या कंपन्या कशा दाखविणार? मोदी मन की बात करतात, अनेक गप्पा मारतात; परंतु त्यांचे काम गोगलगाय अन् पोटात पाय असेच राहिलेले आहे. जे देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. अण्णांच्या आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी पाहाता, त्यांनी कुण्या एका राजकीय पक्षाविरुद्ध कधी आंदोलन केले नाही. जनलोकपाल असो किंवा माहिती अधिकार कायद्यासाठीचे आंदोलन असो; तेव्हा केंद्रात काँग्रेसप्रणित युपीएचे सरकार सत्तेत होते. जनलोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक राजकीय फायदा हा भाजपलाच झाला. या आंदोलनाची देशात हवा गरम असताना याच मोदींनी देशवासीयांना मोठमोठी आश्‍वासने दिली होती. त्यांनी विदेशातील काळा पैसा देशात परत आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक भारतीयांच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करू, असेही सांगितले होते. मोदींच्या या आश्‍वासनामुळे भारतीयांना खरेच आता आपल्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील, असे वाटले होते. परंतु, वस्तूस्थिती काय आहे? 15 लाख तर सोडा कुणाच्या खात्यात 15 रुपयेदेखील मोदींनी जमा केले नाहीत. म्हणून मोदी हे फसवे नेतृत्व असून, त्यांच्या सत्ताकाळात भ्रष्टाचाराला वेसन ठरू शकेल असे लोकपाल विधेयक पूर्णशक्तीने अस्तित्वात येऊ शकले नाही, हीच अण्णांची मोठी खंत आहे.
केंद्रासाठी लोकपाल व राज्यांसाठी लोकायुक्त कायदा बनविण्याच्यावेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आजचे सत्ताधारी भाजप हे प्रमुख विरोधी पक्ष होते. त्यांनी अण्णांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. एवढेच नव्हे तर आम्ही सत्तेत आलो तर लोकपाल व लोकायुक्त दोन्हीही देशात लागू करु, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत 26 मे 2014 रोजी केंद्रात भाजप सत्तेवर आले. आता साडेतीन वर्षे झाली तरी लोकपाल कायदा देशभर लागू झालेला नाही; उलटपक्षी आहे तोच कायदा कमजोर करण्याची खेळी मोदींसह भाजपने खेळली. हा देशासोबत आणि खुद्द अण्णांसोबत झालेला सर्वात मोठा धोका आहे. या धोक्याची किंमत या सरकारला मोजावीच लागेल. सत्तेत येण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त भारताची हाळी देताना, मोदींनी वारेमाप जाहिरातबाजी केली. परंतु, वास्तव काय आहे? आजही देशातील प्रत्येक राज्यात पैसे दिल्याशिवाय लोकांची कामेच होत नाहीत. देशवासीयांच्या जीवनातून भ्रष्टाचार संपू शकला नाही, हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी पुन्हा एकवेळ आंदोलनाचे अस्त्र उगारण्याची वेळ अण्णांवर आली. अण्णा हजारे हे एकमेव असे देशाचे सुपूत्र आहे; ज्यांचे जीवन केवळ अन् केवळ राष्ट्रासाठी समर्पित आहे. त्यांच्या या पुनश्‍च हरिओम करण्यामुळे जर हा देश भ्रष्टाचारमुक्त होत असेल तर प्रत्येकाने या आंदोलनात उतरलेच पाहिजे. आपण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पाहिले नाहीत, अनुभवले नाहीत. परंतु, आपण आता एक प्रतिगांधी अनुभवत आहोत. त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होणे हेच राष्ट्रकार्य! या राष्ट्रकार्यासाठी अण्णांनाही शुभेच्छा!
हा देश हुकूमशाहीच्या वाटेवर आहे का?
साधारणतः 23 मार्चपासून अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सुरु होईल, असे स्वतः अण्णांनीच सांगितले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पाऊले अगदी हुकूमशाहीच्या दिशेने पडत चालली आहेत. ते कुणाचे ऐकत नाही, कुणी सांगितलेले त्यांना आवडत नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे या देशाची क्रयशक्तिच संपुष्टात आली. शेतकरी हवालदिल झाला आहे, त्याच्या सुरु असलेल्या आत्महत्या हे या सरकारचेच पाप म्हणावे लागेल. मोदी सरकारने स्वामिनाथ आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास टाळाटाळ चालविलेली आहे. या शिफारशी लागू कराव्यात म्हणूनही अण्णांनी मोदींना अनेक पत्रे लिहिली, ही पत्रे केराच्या टोपलीत गेली. मोदींना देशातील शेतकर्‍यांपेक्षा उद्योगपतींची काळजी जास्त आहे. त्यांचे अब्जावधींचे कर्ज माफ होऊ शकते; परंतु शेतकर्‍यांचे काही कोटींचे कर्ज माफ होऊ शकत नाही. मोदींनी लोकपाल कमजोर केला, त्यामुळे नोकरशहांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी मोकळीक मिळाली. मोदींची हुकूमशाहीकडे पडणारी पाऊले वेळीच रोखण्यासाठी अण्णांचे हे आंदोलन मैलाचा दगड ठरणारे आहे. देश वाचवायचा असेल तर या आंदोलनात देशवासीयांनी झोकून देणे, हीच काळाची गरज ठरणार आहे.
– पुरुषोत्तम सांगळे
निवासी संपादक, दैनिक जनशक्ति, पुणे