रेल्वेला अधिकार नसताना काढले अतिक्रमण ; रेल्वे प्रशासनाला निवेदन
भुसावळ- आरपीडी रोडवरील व्यावसायीकांची दुकाने रेल्वे प्रशासनाला अधिकार नसताना बळाचा वापर करून तोडण्यात आल्याने कुटुंब उघड्यावर आले असून लोकप्रतिनिधींनी या व्यावसायीकांचे पुर्नवसन करावे तसेच या रस्त्यावर व्यावसायीकांना पुन्हा दुकाने लावू द्यावीत ? या आशयाची मागणी व्यावसायीकांनी शफी पहेलवान यांच्या नेतृत्वात गुरुवारी खासदार रक्षा खडसे यांच्याकडे केली. डीआरएम कार्यालयात आलेल्या खासदारांसमक्ष डीआरएम आर.के.यादव यांनाही निवेदन देण्यात आले.
अधिकार नसताना तोडले अतिक्रमण
आरपीडी हा 24 मीटर रूंदीचा असून दुकानदारांनी मुख्य रस्ता सोडून पालिकेच्या हद्दीत व्यवसाय थाटला होता मात्र रेल्वे प्रशासनाने बळाचा वापर करून दुकानांवर जेसीबी चालवल्याने व्यावसायीकांवर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे. आमदार व खासदार निधीतून व्यावसायीकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी तसेच मूळ जागेवर पुन्हा व्यवसाय थाटू देण्यास कायदेशीर प्रक्रिया करून परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्रसंगी करण्यात आली. निवेदनावर भास्कर नारायण शेवाळे, सोमकुमार रामस्वरूप कनोजिया, सलीम कुरेशी, कलीम कुरेशी, रोशन सोनवणे आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.
पालिका प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका !
यावल नाका ते आरपीडी रोडवरील पीओएच रेल्वे लाईनपर्यंतचा रस्ता पालिकेच्या ताब्यात असून रेल्वे उत्तर वॉर्डातील अतिक्रमण पालिकेने काढलेले नाही तसेच ते काढताना पालिकेची पूर्वपरवानगीही घेण्यात आली नसल्याचे लेखी पत्र 24 जानेवारी रोजी मुख्याधिकारी रोहिदास दोरकुळकर यांनी अतिक्रमित व्यावसायीकांना दिले आहे मात्र रेल्वे प्रशासनाने जर कायदा हातात घेतला असल्यास त्याबाबत पालिका प्रशासनाने आपली भूमिका मांडलेली नाही त्यामुळे पालिका प्रशासनाची यातून दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे. या संदर्भात मुख्याधिकार्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.