अत्यावश्यकसह अन्य कर्मचाऱ्यांनाही लोकलची परवानगी द्या: कोर्टाचे निर्देश

मुंबई: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत झालेली अनेकांचा रोजगार बुडतो आहे. प्रवासाची साधने नसल्याने घरीच राहावे लागत असल्याने बेरोजगारी वाढली आहे. दरम्यान त्यामुळे राज्य सरकारने आता नियोजित पद्धतीने मुंबई लोकल व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधून अत्यावश्यक सेवांव्यतिरिक्त अन्य सेवांतील कर्मचाऱ्यांनाही प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं अनेक गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. कंपनी व कार्यालयांतही उपस्थिती वाढवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरी असल्यानं लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लोकल सेवेचा ताण अन्य वाहतूक व्यवस्थेवर येत आहे. परिणामी मुंबईसारख्या शहरात मोठी गर्दी होत आहे. त्यातून सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत व करोना संसर्गाचा धोकाही निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकल सुरू करण्याची मागणी राजकीय पक्ष व प्रवासी संघटनांकडून होत आहे.

‘वकील संघटनांनी राज्य सरकारकडे सूचना मांडाव्यात आणि त्यांचा विचार करून कोणत्या सूचनांची अंमलबजावणी करता येईल त्याविषयी ५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडावी, असं न्यायालयानं सरकारला सांगितलं.