अधिकारी- लोकप्रतिनिधी समन्वयाचा अभाव

शहादा तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी असलेले स्वायत्त विधीमंडळ म्हणजे तालुका पंचायत समिती.  मात्र, या पंचायत समितीतील अधिकारी, कर्मचारी, विभागप्रमुख व लोकनियुक्त पदाधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने कोणाचेच कोणावर नियंत्रण नाही. परिणामी, येथे कामासाठी येणार्‍या ग्रामीण जनतेला वारंवार चकरा माराव्या लागतता, यामुळे वेळेचा अपव्यय तर होतोच शिवाय नाहक आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागतो. एकंदरीत शहादा तालुका पंचयात समितीचा कारभार म्हणजे आंधळा दळतोय आणि कुत्रं पिठ खातोयं असाच आहे. वरिष्ठांनी विशेष लक्ष घालून कारभार सुधारण्याची गरज आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अख्यत्यारीत तालुका पंचायत समितीचा कारभार सुरु असतो. विकासनिधी थेट सत्ताधार्‍यांच्या व त्या त्या विभागप्रमुखांसह, ग्रामपंचायतीच्या खात्यात वर्ग होत असल्याने विकास कामांसाठी स्वतंत्र बजेटची गरज नसते. ग्रामसभेने ठराव करावा त्यावर पंचायत समितीने कामकाज करावे असा एकंदरीत प्रकार.त्यातच आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, बांधकाम, शिक्षण, समाजकल्याण, कृषी व लघुसिंचन विभाग हे प्रमुख खाते. त्येक विभागावर स्वतंत्र विभागप्रमुख व त्याच्या अखत्यारित किमान सहा ते सात अधिकार्‍यांची फौज अशी रचना आहे. या विभागांमार्फत तालुक्याच्या शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहचतील अशा योजना राबविल्या जातात व त्या राबविण्याची जबाबदारी ज्या विभागप्रमुखांवर असते. मात्र पंचायत समितीच्या कुठल्याही विभागात सहज फेरफटका मारला तर अगोदर विभागप्रमुखच जागेवर नसतात.विभागप्रमुखच नाही तर जबाबदार व्यक्तीही कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत हजर नसते. केवळ शिपायांवरच कारभार सुरु असतो. कोणी सुज्ञ नागरिकांनी विचारले तर हमखास उत्तर मिळते की साहेब मिटींगला गेले आहेत, साहेब साईटवर गेले आहेत, साहेब प्रशिक्षणाला गेले आहेत. नेमके कोठे गेले व कोणत्या कामकाजासाठी गेले हे अखेरपर्यंत कळत नाही. सामान्य नागरिकांसह हाच अनुभव पंचयात समितीच्या लोकनियुक्त कारभार्‍यांनाही असतो. तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे 13 गट व पंचायत समितीचे 26 गट आहेत. अशा एकूण 39 लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाही जबाबदार अधिकार्‍यांन शोधण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. या व्यतिरिक्त सभापती, उपसभापती व गटविकास अधिकारी असा त्रिसुत्री कारभार. मुळात लोकनियुक्त पदाधिकार्‍यांनी त्या त्या विभागातील मंजूर कामे जबाबदार अधिकार्‍यांकडून पूर्ण करुन घेणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र लोकनियुक्त पदाधिकार्‍यांच्या अज्ञानाचा  गैरफायदा घेत अधिकारी सामान्य नागरिकालाच पिटाळून लावतात.  आहे ते टार्गेट पुर्ण करण्यासाठी अखेर कोठेतरी यातील बहुतांशी योजना कागदावर पुर्ण केल्या जावून त्यासाठी निधी खर्च केला जातो. ही भ्रष्टाचाराची अभिनव पध्दत शहादा पंचायत समितीत सुरु आहे.

187 गावांसाठी 143 ग्रामपंचायती आहेत. बहुतांश ग्रामपंचायतीसाठी स्वतंत्र ग्रामसेवक आहेत तर काही ठिकाणी एकाच ग्रामसेवकाकडे दोन तीन ग्रामपंचायतीचा कारभार आहे. ग्रामसेवक हा त्या ग्रामपंचायतीतील नागरिकांचा व  प्रशासनाचा महत्त्वाचा दुवा असतो. मात्र, हे ग्रामसेवक महाशय त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी मिळत नसल्याने नागरिकांना त्यांना शोधण्यासाठी शहादा येथे येवून तालुका पंचायत समितीकार्यालयात शोधावे लागते. नजर चुकीने ग्रामसेवक महोदय आढळले तर काम पुर्ण होईल असे नाही. शासन सर्व ग्रामसेवकांना मासिकवेतनासह त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी 24 तास हजर राहण्यासाठी मासिक वेतनात दरमहा घरभाडे भत्ता देते. एवढी सुखसोयी असतांनाही बहुतांशी ग्रामसेवक नियुक्तीच्याठिकाणी निवास न करता शहाद्याला राहतात. 26 सदस्यांपैकी 13 सदस्य या महिला आहेत. बहुतांशी महिलांनी केवळ मासिक आढावा बैठक सोडली तर पंचायत समितीचे तोंड देखील पाहिलेले नाही. मग शेवटी कारभार या महिलासदस्यांचे पतीदेवच बघतात. लघुसिंचन व पाणीपुरवठाविभागाच्या कार्यालयात वारंवार चकरा मारुनही अधिकारी, कर्मचारी न भेटल्याने अखेर नागरिकांनी सभापती व गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर झालेल्या तपासणीत  तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतर कर्मचार्‍यांची बेजबाबदार वागणुक उघडकीस आली. शोकॉज नोटीस दिली गेली. मात्र या नोटीसीनंतर झालेल्या अथवा करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल  गटविकास अधिकार्‍यांनी पाठपुरावा करण्याची तसदी घेतली नाही. नोटीस तर दिली पण त्यापुढील कारवाई काय याबाबत जनता उत्सुक आहे.