अधिकार्‍यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होईना
रावेर । तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या रावेर शहरात अधिकार्‍यांच्या शासकीय निवासस्थानांचा प्रश्न गंभीर आहे. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता, दुय्यम निबंधक, कृषी अधिकारी, वीज मंडळाचे सहायक अभियंता या अधिकार्‍यांसाठी शासकीय निवासस्थानेच उपलब्ध नसल्याची स्थिती आहे.
भाड्याने घरे घेऊन राहण्याचा पर्याय
तालुक्यातील प्रशासकीय धुरा सांभाळणार्‍या अधिकार्‍यांना किमान सोयी-सुविधांनी युक्त अशी शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. रावेर शहर मात्र याला अपवाद असल्याने बहुतांश खात्यांचे अधिकारी जळगाव किंवा भुसावळ येथून ये-जा करतात. यामुळे रावेरातील कार्यालये शासकीय वेळेऐवजी रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार चालते. तहसीलदार विजयकुमार ढगे, पोलिस निरीक्षक कैलास काळे, कृषी अधिकारी सुधाकर पवार हे अधिकारी मात्र रावेरात भाड्याने घरे घेवून निवासाला आहेत.
शहराचे प्रशासकीय प्रमुख असलेले मुख्याधिकारी राहूल पाटील यांनी फिल्टर प्लॅन्टच्या जवळ मुख्याधिकार्‍यांसाठी शासकीय निवासस्थान बांधून घेतले आहे. यामुळे किमान त्यांच्या निवासाचा प्रश्न सुटला आहे. इतर मात्र वार्‍यावर आहेत. शासकीय निवासस्थाने असली काय किंवा नसली काय? याबाबत काही अधिकार्‍यांना देणे-घेणे नाही. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सिंचन विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, दुय्यम निबंधक, बांधकाम उपविभागीय अभियंते ये-जा करतात. शहरातील अधिकार्‍यांना निवासस्थाने आहेत किंवा नाही? याबाबत सार्वजनिक बांधकामचे उपविभागीय अभियंता इम्रान शेख यांना विचारणा केली. मात्र, या विषयाबाबत ते पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले. शहरात कोणत्या अधिकार्‍यांना शासकीय निवासस्थाने आहे किंवा नाही? याविषयी माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.