अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करा: आमदार  लक्ष्मण जगताप

मंत्रालयात भेटून दिले निवेदन

600 चौ.फुटांवरुन 1 हजार फुटांपर्यतंचा शास्तीकर माफ व्हावा

पिंपरी- अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणार्‍या शास्तीकर माफीची मर्यादा वाढविण्यात यावी. सध्या 600 चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ क रण्यात आले असून, एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्यात यावा याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सरकारने घोषणा करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपचे अध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. आमदार जगताप यांनी अधिवेशनाच्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागणीचे निवेदन दिले.

दुप्पट शास्तीकराचा निर्णय
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना जानेवारी 2008 नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड (शास्तीकर) लावण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार एखाद्या अनधिकृत बांधकामाला वार्षिक 100 रुपये मालमत्ता कर आकारला जात असेल, तर त्याला दुप्पट म्हणजे दोनशे रुपये शास्तीकर आकारून एकूण तीनशे रुपये वसूल केले जात होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामधारकांना मागील फरकासह लाखो रुपयांचा शास्तीकर आकारण्यात आला होता असे निवेदनात म्हटले आहे.

राष्ट्रवादी कॉग्रेसवर आरोप
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. या सर्व अनधिकृत बांधकामांना 2008 पासून मूळ मालमत्ताकरावर दुप्पट शास्तीकर आकारला जात होता. तो रद्द करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जातो आहे. तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार 15 वर्षे सत्तेत असताना प्रत्येकवेळी मागणी मान्य करण्याचे आश्‍वासन देऊन नागरिकांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसण्याचे काम करत होते असे आरोप करण्यात आले आहे.

कमी लोकांना फायदा
या निर्णयाने पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो अनधिकृत बांधकामधरकांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, हा निर्णय नव्याने होणार्‍या बांधकामांना लागू होणार असल्यामुळे जुन्या अनधिकृत बांधक ामधारकांवर शास्तीकराची टांगती तलवार कायम होती. माझ्या पाठपुराव्यामुळे 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांच्या कक्षेत पिंपरी-चिंचवडमधील फार कमी बांधकामे येत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा अधिक लोकांना होत नाही.