अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवा

रावेत : रिंगरोड बाधित आणि प्राधिकरण आरक्षित जागेत असलेल्या बांधकामांवरील कारवाई तूर्तास थांबवण्यात यावी, अशी मागणी घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या विषयासंदर्भात समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी सतीशकुमार यांना निवेदन दिले आहे.

अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होणार
संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारच्या महत्वाकांक्षी रिंगरोड प्रकल्पामध्ये वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव येथील हजारो घरांसह अनेक दुकाने बाधित होणार असून, संबंधित प्रकल्पाला बाधित नागरिकांकडून विविध प्रकारच्या आंदोलनातून तीव्र विरोध होत आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होणार असल्याने त्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

हे तर दुटप्पी धोरण
नागरिकांकडून शासनाने 21 जुलैच्या अधिसूचनेनुसार हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. मात्र, एकीकडे तोडगा काढण्यासाठी हरकती व सूचना मागवायच्या आणि दुसरीकडे कारवाई चालूच ठेवायची; या दुटप्पी धोरणाला विरोध होत असून, ही कारवाई तूर्तास थांबवावी, असे निवेदन समितीतर्फे देण्यात आले. यावेळी थेरगाव संघर्ष समितीचे धनाजी येळकर, बजरंग पवार, विशाल पवार, रवींद्र पवार, मयूर पवार, योगेश इरोळे उपस्थित होते.