अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार!

पिंपरी-चिंचवड : राज्यातील लाखो अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीचे धोरण राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने जाहीर केले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील असंख्य अनधिकृत बांधकामांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने प्रारूप नियम तयार केले आहेत. या नियमावलीची अधिसूचना 21 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या नियमावलीला महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम 2017 असे म्हटले आहे. या नियमावलीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत केले जाणार आहे.

धोकादायक भागातील घरांना अभय नाहीच
राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण जाहीर केले असले तरी नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनक्षम म्हणजे डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केले जाणार नाहीत. अनेक बिल्डरांनी कोट्यवधी रुपये कमविण्याच्या उद्देशाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनक्षम असलेल्या भागात अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. नागरिकांनी या बिल्डरांवर विश्‍वास ठेऊन घरे घेतली आहे. परंतु ती सरकारच्या नियमावलीत बसत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम असणार आहे.

इनाम जागेसाठी ना-हरकत हवी
इनामाच्या जागेत संबंधित मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास, असे प्रमाणपत्र घेऊन बांधकाम अधिकृत करून घेता येईल. आरक्षणाच्या जागेत झालेली अनधिकृत बांधकामेसुद्धा अधिकृत करता येणार आहेत. मात्र, संबंधित आरक्षण मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हलविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होतील. आरक्षण वगळणे आणि हलविण्याचा खर्च संबंधितांना करावा लागेल. रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत होतील. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक
रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवर अनधिकृत बांधकामे झालेली असतील तर त्या बांधकामांच्या शेजारीच पर्यायी रस्ता उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. तरच ती बांधकामे अधिकृत करता येणार आहेत. तसेच शासकीय जागेवर बांधलेली अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करता येतील. मात्र, त्यासाठी जागेच्या संबंधित मालकांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने तयार केलेली ही नियमावली महापालिकेला पाठविण्यात आली आहे. ती नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. नागरिकांनी त्यावर हरकती व सूचना करणे अपेक्षित आहे.