अनधिकृत मोबाईल टॉवरप्रश्‍नी प्रशासन धारेवर
पिंपरी-चिंचवड : शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवरची संख्या सर्वाधिक असताना प्रशासनाने यावर कोणती कारवाई केली? असा जाब स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला विचारला. त्यावर, प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उत्तर दिले. सभापती सावळे यांनी या बैठकीत प्रशासनाला याप्रश्‍नी चांगलेच धारेवर धरले. अधिकार्‍यांकडून उत्पन्नाच्या स्त्रोतांची समाधानकारक माहिती मिळत नाही. उत्पन्नवाढीसाठी पर्यायी उपाययोजना, कारवाईचे नियोजन, दंडात्मक कारवाई, शुल्क आकारणे या सारख्या उत्तरांची बोळवण केली जात आहे. अधिकार्‍यांच्या हलगर्जीपणामुळे शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवरचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
शहरात 533 मोबाईल टॉवर
शहरात 533 मोबाईल टॉवर असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. त्यातील काही कंपन्यांनी महापालिकेची परवानगी घेतलेली आहे. तर काही कंपनींना परवानगी दिलेली नाही. ज्यांनी परवानगी घेतली नाही, अशा अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यांच्याकडून दंड आकारला जाईल, त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात भर पडेल, असे उत्तर प्रशासनाने दिले.
अनधिकृत किऑस्कवरही लक्ष
विद्युत प्रकाशव्यवस्था असलेल्या छोट्या जाहिराती करण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून मुख्य रस्त्यांवर, बाजारपेठेत विद्युत खांबांवर तसेच अन्य ठिकाणी किऑस्क लावले जातात. एक किऑस्क लावण्यासाठी 2 हजारच्या आसपास शुल्क आकारले जाते. यातही अनधिकृत किऑस्क लावणार्‍या ठेकेदारांची संख्या अधिक आहे. अशा ठेकेदारांना लगाम घालण्यासाठी पालिकेकडे नोंदणी केलेल्या स्टॅम्पवरील तारखेपासून त्यांना दंड आकारला जावा. या दंडात्मक कारवाईद्वारे 20 ते 22 कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकेल. यापुढे किऑस्क लावण्यासाठीसुद्धा ई-टेंडरिंग पद्धत अवलंबण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली.