अनुसूचित जाती जमातीला बँकांद्वारे झालेल्या कर्जवाटपाचा आढावा

मुंबई । महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती निमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार अनुसूचित जाती जमातीला तसेच उद्योग उभारू इच्छिणार्‍या महिलांना विना तारण आणि विना जामीन कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या होत्या. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप योजना या विविध योजनांद्वारे अनुसूचित जातीजमातीला किती प्रमाणात कर्जवाटप केले याचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत सह्याद्री अतिथी गृह येथे राष्ट्रीय बँकांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीला राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले सुद्धा उपस्थित होते. या बैठकीस 14 राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. समाजातील वंचित घटकांसाठी 10 टक्के कर्ज देण्यात यावे तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या बहुतांश अर्जदारांचे कर्ज मंजूर करीत नाहीत आणि कर्ज मंजुर करण्यास बँका वर्षभराचा विलंब लावतात ते बंद करण्याचे निर्देश आठवलेंनी यावेळी दिले. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय हे अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी सर्व वंचित घटक तसेच दिव्यांग यांच्या विकासाची जबाबदारी असणारे मंत्रालय असल्यामुळे या मंत्रालयाकडे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 80 टक्के लोकांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या घटकांच्या सामाजिक विकासासोबतच आर्थिक विकास घडवायचा असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांचे या आर्थिक न्यायाच्या मोहिमेत योगदान महत्वाचं आहे. त्यामुळे बँकांच्या कर्जवाटपाचा आढावा घेत आहे, असे या बैठकीच्या सुरुवातीस आठवले म्हणाले.