अन्यथा चांदणी चौकातील उड्डाणपूल रद्द करू!

कोथरूड । चांदणी चौक परिसरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने या चौकात उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या उड्डाणपुलाचे काम भूसंपादन न केल्याने अडचणीत आले असून या कामासाठी 31 डिसेंबरपूर्वी भूसंपादनाचे काम पूर्ण करा, अन्यथा उड्डाणपुलाचे काम रद्द करू, असा इशारा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराला ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शहराच्या पश्‍चिम भागातील वाहतुकीवर प्रभावी परिणाम करणार्‍या चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून या ठिकाणी उड्डाणपूल साकारला जाणार आहे. हा उड्डाणपूल एनएचएआयच्या अखत्यारित येत नाही. तरीही स्थानिक आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा करून हा पूल एनएचएआयच्या माध्यमातून करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, त्याला संमती मिळाली.

बीडीपीला मोबदला कसा देणार?
ही जागा रस्त्यासाठी घेतली जाणार असल्याने त्या जागेपोटी 2 टीडीआर देण्याची तरतूद आहे. मात्र, फ्लॅटचा आकार लहान असल्याने तसेच नागरिक टीडीआर घेऊन काय करणार, त्यामुळे या नागरिकांना जागेचा मोबदला चालू रेडीरेकरनच्या दुप्पट दराने रोख स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, बीडीपीच्या जागांसाठी मोबदला कसा द्यायचा, ही नवी अडचण प्रशासनासमोर आहे. या भूसंपादनासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच स्थायी समितीसमोर वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.

15 हेक्टर जागा हवी
उड्डाणपुलाच्या कामाचे भूमिपूजन केंद्रीयमंत्री गडकरी यांच्या हस्ते 27 ऑगस्ट रोजी करण्यात आले. या वेळी सहा महिन्यांच्या आत पुलाचे काम सुरू केले जाईल, असे आश्‍वासन गडकरी यांनी दिले होते. याला तीन महिने उलटले तरीही महापालिकेने पुलाच्या कामासाठी अद्याप एक इंच जागेचेही भूसंपादन पूर्ण केलेले नाही. या पुलाच्या कामासाठी सुमारे 15 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. त्यात 7 हेक्टर बीडीपीची जागा आहे. तर इतर जागांवर सुमारे 88 फ्लॅट, 2 इमारती व 1 बंगला अशी सुमारे 100 रहिवासी घरे आहेत. त्यांना मोबदला कसा द्यायचा, याबाबत पालिका प्रशासनात एकवाक्यता नाही. त्यामुळे या जागेचा प्रस्ताव अद्यापही तयार झाला नाही. फक्त बाधितांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यातच, एनएचएआयने 31 डिसेंबरपर्यंत भूसंपादन केल्यास हे काम रद्द करण्याचा इशारा दिल्याने प्रशासन चांगलेच कोंडीत सापडले आहे.

150 कोटींच्या निधीची गरज
एनएचएआयने इशारा दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने सोमवारी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी तातडीची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत भूसंपादनासाठी रोख मोबदला देण्यासाठी सुमारे 150 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे.