अपंगांना शिक्षण, नोकरीसाठी सरकारनेच संधी उपलब्ध करून द्यावी

मुंबई । सरकार अनुदानित शाळांमध्ये अपंग मुलांसाठी स्वतंत्र शिक्षक, मदतनीस आणि आवश्यक तो कर्मचारीवर्ग असणे अनिवार्य आहे, या मुलांना शिक्षण आणि नोकरीच्या दृष्टीने अर्थपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. अपंगांसाठीच्या शाळेत या मुलांचा मदतनीस म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या एकाने ही याचिका केली असून त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सोलापूर येथील शाळेत याचिकाकर्त्यांची कायमस्वरूपी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, 2016 मध्ये ही शाळा कुठलीही पूर्वसूचना न देता बंद करण्यात आली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांसह अन्य कर्मचार्‍यांना पर्यायी नोकरीही उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.

नियमाप्रमाणे या कर्मचार्‍यांना अन्य शाळांमध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सरकारकडून काहीच केले गेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांने उच्च न्यायालयात याचिका केली. सरकारने त्याला पर्यायी नोकरी उपलब्ध केली नाही. परंतु, विशेष मुलांसाठी असलेली शाळाही कुठलीही पूर्वसूचना न देता बंद करण्यात आल्याचे त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारकडून अशा शाळा आणि त्यातील कर्मचार्‍यांसाठी निधी दिला जातो. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य ठरवत सरकार अनुदानित शाळांमध्ये अपंग मुलांसाठी स्वतंत्र शिक्षक, मदतनीस आणि आवश्यक तो कर्मचारीवर्ग असणे अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट करत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सरकारला दिले.

सरकारची जबाबदारी
या मुलांना शिक्षण आणि नोकरीच्या दृष्टीने अर्थपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. हे आदेश देताना न्यायालयाने याचसंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. मात्र, असे असतानाही सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या मुलांना मदतनीसाची नितांत आवश्यकता असते. त्यामुळे सरकारने त्यांना या सुविधा उपलब्ध करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.