अमळनेर नगराध्यक्षांसह 22 नगरसेवकांना दिलासा : अपात्रता टळली
नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी फिरवले जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश : फेरचौकशीचे आदेश देत नगराध्यक्षांबाबत स्वतंत्र निष्कर्ष पाठवण्याच्या सूचना
अमळनेर- नगरपरीषदेच्या नगराध्यक्षांसह 22 नगरसेवकांना अपात्र करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश रद्द करून नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी फेर चौकशी करून गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेऊन नगराध्यक्षांबाबत स्वतंत्र निष्कर्ष शासनास पाठवण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्याने राजकीय गोटात खळबळ उडाली आहे.
दिले आहेत
नगरविकास मंत्र्यांकडून मिळाला दिलासा
अमळनेर शहरातील अतिक्रमणाबाबत विद्यमान कार्यकारिणीने कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव तात्पुरती स्थगिती दिली होती. तदनंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली होती मात्र आमदार शिरीष चौधरी गटाने जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्याकडे तक्रार करून नगराध्यक्षांसाह 22 नगरसेवक अपात्र करण्याची मागणी केली होती. त्यावर 29 जानेवारी 2018 रोजी जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी 23 जणांना अपात्र करण्याचे आदेश दिले होते. लागलीच सत्ताधारी गटाने 30 रोजी नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. त्यात त्यांनी नगरपरिषद अधिनियम 1965 च्या कलम 55 अ व 55 ब नुसार नगराध्यक्षांना अपात्र करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना नाहीत व कोणताही ठराव रद्द करण्याबाबत मुख्याधिकार्‍यांनी कलम 308 प्रमाणे रद्द करण्यास जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवायला पाहिजे होता आदी त्रृटींचे मुद्दे उपस्थित केले होते. मंत्री पाटील यांनी सुनावणी घेऊन निकाल दिला नव्हता. त्याविरोधात चौधरी गटाच्या प्रवीण पाठक यांनी मागणी करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठात अपील केले होते. न्यायालयाने मंत्री रणजीत पाटील यांनी दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. रणजीत पाटील यांनी नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील व नगरसेवकांचे अपील वरील कारणमीमांसा विचारात घेता अंशतः मान्य करून जिल्हाधिकारी यांचे 29 जानेवारी 18 चे आदेश रद्द केले असून या प्रकरणी फेरविचार करून तत्कालीन मुखायधिकारी यांचे म्हणणे विचारात घेऊन या प्रकरणी कलम 44 नुसार सदस्यांविरुद्ध योग्य ते आदेश नव्याने निर्गमित करावेत तर अध्यक्षबाबत निष्कर्ष शासनास पुढील कार्यवाहीस्तव कळविण्यात यावेत, असे कळवत हे आदेश या प्रकरणातील कायदेविषयक त्रृटीच्या आधारे देण्यात येत असून प्रकरणाचा गुणवत्तेच्या आधारे मी विचार केलेला नाही , जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी फेरविचार करताना ही बाब विचारात घेऊन निःपक्षपाती पणे व गुणवत्तेच्या आधारे फेरविचार होईल याची पूर्णपणे दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाने सत्ताधारी गटाला दिलासा मिळाला असून सत्ताधारी गटात आनंद व्यक्त करण्यात आला. सत्ताधारी गटाला याकामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, आमदार स्मिता वाघ, उदय वाघ, माजी आमदार साहेबराव पाटील यांचे सहकार्य लाभले.