‘अमृत’संबंधी विश्‍वासात घेत नाही
जळगाव । केंद्र शासनातर्फे महानगरपालिकेत अमृत योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत करावयाच्या कामकाजाचा आराखडा तयार झाला आहे. मात्र आराखडा तयार करतांना विश्‍वासात घेण्यात आले नसल्याची तक्रार खासदार ए.टी.पाटील व आमदार सुरेश भोळे यांनी महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली. यावर पालकमंत्री तसेच माजी पालकमंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी जिल्हाधिकारी यांना चांगलेच धारेवर धरले. आमदार, खासदारांना विश्‍वासात घेणे गरजेचे असतांना विश्‍वासात घेतले जात नसल्याची तक्रार जर केंद्र सरकारकडे करण्यात आली तर ‘तुमची नोकरी जाईल’ अशा शब्दात जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांना खडसविण्यात आले. अजिंठा विश्रामगृह येथे पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक झाली, यावेळी आमदारांनी समस्या व तक्रारी मांडल्या.
आमचा वाली कोण?
यापूढे अमृत योजनेसंबंधी जी काही कार्यवाही करण्यात येईल त्याबाबत खासदार व आमदारांना विश्‍वासात घ्यावे व योजनेंसंधीची इत्यंभूत माहिती त्यांना देण्यात याव्या अशा सुचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना केल्या. आमदारांच्या बैठकीत विकास कामासाठी निधीची कमतरता असून मंजूर निधी देखील अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेमुळे खर्च होत नसल्याची तक्रार पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आली. गेल्या अडीच महिन्यापासून जिल्हा दौर्‍यावर आलेल्या पालकमंत्र्यांनी आमदारांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी त्यांची बैठक बोलविली होती, बैठकीत सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीच अधिक समस्या मांडल्या. त्यांनाच न्याय मिळत नसेल तर विरोधी पक्षातील आमदारांनी कोणाकडून न्यायाची अपेक्षा करावी, अनेक प्रश्‍न आहेत, पण आमचा ‘वाली’ कोण? असा प्रश्‍न राष्ट्रवादीचे एकमेव आमदार डॉ.सतिष पाटील केला.
मुख्यमंत्र्यांना फोन
मुक्ताईनगर तालुक्यात राबविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम अपुर्ण अवस्थेत असून उर्वरीत कामासाठी आवश्यक असलेल्या कामासाठी सचिवांकडून निधी मिळत नसल्याने आमदारांच्या बैठकीत माजीमंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन करुन याबाबत तक्रार केली.
आमदारांनी सुचविलेली कामे घ्यावीत
जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे दर्जेदार रस्ते होत नाही, नागरिकांमधून रस्त्यासंदर्भात ओरड होते. आम्हाला जनतेला तोंड द्यावे लागते. झेडपीमार्फत झालेल्या कामाची अवस्था बिकट असल्याने आमदारांच्या सूचनेप्रमाणे रस्त्याची कामे व्हावी अशी मागणी करण्यात आली. झेडपीकडे वर्ग करण्यात येणारी रक्कम 30 टक्के कपात करुन आमदारांना देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. रस्तेनिर्मितीची रक्कम झेडपीकडे वर्ग करण्यात यावे असा जीआर असल्याने हा जीआर रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवू असे आश्‍वासन पालमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.