जळगाव । अमृत योजने अंतर्गत शहरास मंजूर झालेली 249 कोटीची पाणीपुरवठा योजनेची आज मंत्रालयात आढावा बैठक चर्चा झाली. बैठकीत अमृत’ योजनेच्या निविदा प्रक्रियेबाबत खंडपीठात दाखल याचिकेवर न्यायालय जो पर्यंत निकाल देत नाही तो पर्यंत काम सुरू करता येणार नाही. निकाल लागल्यानंतर त्वरित कामाला लागावे अशा सुचना आयुक्तांना देण्यात आल्या. आज नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे आढावा बैठक होती.
भूमीगत गटारी, मल:निसारण सुधारित प्रस्ताव
बैठकीत पाणीपुरवठा’ योजनेच्या आढावा घेवून न्यायालयातील कामकाजाचे माहिती घेतली. त्यानुसार न्यायालयाच्या निकाल जो पर्यंत लागत नाही तो पर्यंत योजनेचे कामाला सुरवात करता येणार नाही. तसेच न्यायालयाच्या निकालानंतर तत्काळ योजनेच्या कामाला सुरवात कराव्या अशा सुचना दिल्या. तसेच यावेळी अमृत’ योजने अंतर्गत शहरात भूमिगत गटारी व मलःनिसारण प्रकल्पाचा देखील सुधारित 250 कोटीचा प्रस्ताव नगरसचिव यांच्याकडे सादर केला. अमृत’ योजने अंतर्गत महापालिकेने शासनाला भूमिगत गटारी व मलःनिस्सारण प्रकल्पाचा 300 कोटीचा प्रस्ताव यापूर्वी दिला होता. यावर मलनिस्सारण प्रकल्प हे एकाच ठिकाणी न उभारता शहरातील विविध भागात चार ठिकाणी उभारण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार मनपाने सहा ठिकाणी जागेची निवड करून तो आज सादर केला. तसेच अमृत’ योजने अंतर्गत उद्यान विकास करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या सादर प्रस्तावातील निवडलेल्या जागांची शासनाकडून मूल्याकंन केले जाणार आहे. त्यानंतर 17 मे ला मंजूरीचा निर्णय शासनाकडून घेतला जाणार आहे.