अराजक आणि पर्याय

विधानसभा निकालांनी तमामविरोधी पक्षांना हादरा दिलेला होता, तेव्हा माध्यमातून 2019 साठी बिगर भाजप पक्षांच्या एकजुटीची चर्चा सुरू झालेली होती. माध्यमात काही लोक भाजपचे कडवे विरोधक असल्याने, त्यांना अशा आघाडीची नेहमीच आवश्यकता वाटत राहिलेली आहे. पण पत्रकारी वेशातील अशा पुरोगाम्यांना त्या विचारांचे पक्ष एका मोटेमध्ये बांधण्यात कधीच यश आलेले नाही. म्हणूनच उत्तर प्रदेशची त्सुनामी समोर असतानाही दिल्लीच्या महापालिका निवडणुकीत तथाकथित पुरोगामी पक्षांची आघाडी होऊ शकलेली नाही. समाजवादी पक्ष, नितीशकुमारांचा जदयू, लालूंचा राजद किंवा मायावतींचा बसप आपापल्या प्रभावक्षेत्रात लढत आहेत. त्यामुळे काँग्रेस वा आम आदमी पक्षाच्या मतांमध्ये फूट पडण्याची भीती असे पत्रकार व्यक्त करीत आहेत. अशा एकजुटीने निवडणुका जिंकणे सोपे नसते, किंवा अन्य कुणाला हरवणेही शक्य नसते. खरे तर मतदाराच्या कल्पनेला गवसणी घालणारा नेता किंवा पक्षच बाजी मारून जात असतो. नुसत्या बेरजा वजाबाक्या कामाच्या नसतात. हे सत्य समजून घेण्यापेक्षा तमाम पक्ष सध्या मतदान यंत्रामुळे भाजप जिंकल्याचे सिद्ध करण्यात आपली शक्ती खर्ची घालत आहेत. आताही पालिका मतदानात मतांची विभागणी झाल्याने भाजप जिंकण्याचे भय वायफळ गप्पा आहेत. कारण आज जसे पक्ष आखाड्यात उतरलेले आहेत, तसेच 2015 च्या पूर्वार्धात विधानसभेलाही उतरले होते आणि तरीही आम आदमी पक्षाला मिळू शकणारी मते घटली नव्हती, की भाजपला विजय मिळू शकला नव्हता. कारण मतदार कोणाचाही बांधील नसतो आणि प्रत्येक वेळी प्रसंगानुसार आवश्यक असेल, त्यालाच आपला कौल देत असतो. पक्षांची वा नेत्यांची एकजूट त्यांच्या मतांची बेरीज करते, तशीच वजाबाकीही करीत असते. पण वास्तव बघायची हिंमत नसलेले लोक, सत्याकडे नेहमीच पाठ फिरवत असतात.

बिहारमध्ये एकत्र सरकार चालवणारे लालू व नितीश, यांच्या पक्षाचे दिल्लीतील उमेदवार एकमेकांविरोधात उभे आहेत. उत्तर प्रदेशातील प्रमुख पक्ष मानल्या जाणार्‍या समाजवादी व बसपचेही उमेदवार दिल्लीत समोरासमोर उभे आहेत. त्याखेरीज काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षही लढत आहेत. अशा सर्व पक्षांचे मतदार पुरोगामी समजले जातात, हाच मुळातला मूर्खपणा आहे. अशा पक्षांना मिळणारी सर्व मते भाजपविरोधात असल्याने पुरोगामी असतात, हा सिद्धांतच मुळात फसवा आहे. तेव्हा जो पक्ष प्रभावी वा योग्य असतो, त्यानुसार मतदार आपला कौल देत असतो. लालूंच्या पक्षाला मत देणारा प्रत्येकजण त्यांचाच निष्ठावान मतदार नसतो. कधी अन्य पर्याय नसल्याने त्याने लालूंच्या उमेदवाराला कौल दिलेला असतो. पण त्याला लालू अजिबात नकोही असतात. हीच बाब प्रत्येक पक्षाला मिळणार्‍या मतांबाबतीत असू शकते. म्हणूनच एक ठरावीक मतदार पक्षाशी निष्ठावान असतो. पण तो मतदार पक्षाला लढतीत आणून सोडत असतो. पुढे विजयापर्यंत जाण्यासाठी पक्षाला काही भूमिका वा धोरणांवरच विसंबून राहणे भाग असते. म्हणूनच मतांची दिसणारी बेरीज मतमोजणीत समोर येत नाही. काँग्रेस व समाजवादी पक्षांनी लोकसभेतील मतांची अशीच बेरीज करून जागावाटप केले होते. ती बेरीज खरी ठरली असती तर त्यांना 35 टक्क्यांपर्यंत मते मिळायला हवी होती. पण झाले उलटेच! दोघांची बेरीज 29 टक्के इतकी घसरली. कारण दोन्ही पक्षांना आधी मते देणार्‍यांपैकी अनेक मतदार, जोडीदार पक्षाचेही विरोधक असतात आणि त्यांच्यात युती झाल्याने अन्यत्र मते देऊन मोकळे होतात. म्हणूनच मतविभागणी टाळण्यापेक्षाही आपापला पक्ष व संघटना बळकट करून अधिकाधिक मतदाराला आकर्षित करण्याला अन्य पर्याय नाही. मोदींसह भाजपने गेल्या चार वर्षांत तोच मार्ग चोखाळला आहे. त्याला आघाडी हा पर्याय असू शकत नाही.

जे उत्तर प्रदेशात काँग्रेस-समाजवादी पक्षाचे झाले तेच बंगालमध्ये काँग्रेस व मार्क्सवादी पक्षाचे झाले होते. ममतांचे आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरलेल्या डाव्या आघाडीने काँग्रेसला सोबत घेतले. त्यामुळे आपली बेरीज ममतापेक्षाही मोठी होईल, अशी दोघांची अपेक्षा होती. पण तसे काहीही झाले नाही. उलट मार्क्सवादी वा डाव्या पक्षांना आणखी जबरदस्त फटका बसला. कारण अशा तत्त्वशून्य आघाडीला सोडून मोठ्या प्रमाणात मतदार नव्याने बस्तान बसवणार्‍या भाजपकडे वळला. बंगालमध्ये भाजपला आजवर फारसे स्थान नव्हते. पण डावी आघाडी खिळखिळी होत असताना व काँग्रेससह डावे ममताशी टक्कर देण्याच्या मनःस्थितीत नसताना, भाजपने तिथे जोर लावला आहे. साहजिकच ममताशी दोन हात करू बघणार्‍यांना भाजपच्या गोटात दाखल व्हावे लागते आहे. त्यात चमत्कारिक असे काहीच नाही. तीन दशके तिथे अबाधित सत्ता गाजवणार्‍या डाव्या आघाडीला आव्हान देण्याची इच्छा काँग्रेसने दाखवली नाही. तेव्हा ममतांनी वेगळी चूल मांडून तसा पवित्रा घेतला आणि क्रमाक्रमाने तसे डाव्यांच्या विरोधातले लोक ममताभोवती एकजूट होत गेले. त्याला समर्थपणे सामोरे जाण्यापेक्षा डाव्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आणि त्यांचीच शक्ती आणखी घटली. आघाडीचे लाभ असतात, तसे तोटेही असतात. बंगालमध्ये डाव्यांनी व उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने, तोच तोटा सोसला आहे. 2019 सालपर्यंत मोदी अशाच गतीने जात राहिले, तर तेव्हाच्या लोकसभेतील विरोधकांसमोर ते मोठे अक्राळविक्राळ आव्हान होणार, यात शंकाच नाही. पण त्यासाठी नुसते एकत्र येऊन काही साध्य होणार नाही. मोदींनी मतदाराला पडलेली भुरळ व भाजपने संघटनात्मक पातळीवर उभे केलेले बळ, यांना तुल्यबळ तयारी करण्याची गरज आहे. ती कागदावर केलेली मतांची बेरीज असू शकत नाही. मिळणार्‍या मतांची बेरीज व्हायला हवी आहे.

आजकाल सर्वच राजकीय पक्ष माध्यमातून चालवले जातात आणि त्यांचा अजेंडाही माध्यमातले काही पत्रकारच तयार करतात, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. भाजपविरोधातली पुरोगामी राष्ट्रीय आघाडी, हा तसाच माध्यमांनी सादर केलेला अजेंडा आहे. तो कुठल्याही राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम असू शकत नाही. कुठल्याही पक्षाचा अजेंडा हा त्याच्या राजकीय विचारसरणीला पुढे नेणारा असला पाहिजे. अमुक पक्षाला वा तमुक नेत्याला रोखण्याचा अजेंडा घेऊन चळवळ होऊ शकते. पण असा काही पक्षाचा अजेंडा असू शकत नाही. मते मागायला जाणार्‍या पक्षाला नकारात्मक असून चालत नाही. अमुक पक्षाला हरवा किंवा नेत्याला हटवा, हे लोकांना मान्य होऊ शकते. आवडूही शकते. पण त्याला बाजूला केल्यावर पर्याय कोणता, याचेही उत्तर सामान्य मतदाराला हवे असते. त्याचे उत्तर आघाड्या वा मतांची बेरीज देत नाही. म्हणूनच देवेगौडा वा मनमोहन सिंग हे प्रयोग अपेशी ठरले आहेत. त्यातून काँग्रेसला पर्याय उभा राहिला नाही, की काँग्रेसला नव्याने आपले पुनरुज्जीवन करता आले नाही. दरम्यान, भाजपने मात्र आपल्या राजकीय भूमिका घेऊन पक्षाची संघटना उभारण्यात वेळ खर्ची घातला आणि मोदींसारख्या नेत्याला त्याच संघटनेचे समर्थन मिळाल्यावर काँग्रेसची जागा व्यापण्यापर्यंत भाजप मजल मारू शकला. आजही मोदी हा फक्त लोकप्रिय नेताच नाही, तर अराजकावरचा पर्याय म्हणून लोकांनी त्याला कौल दिला आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर पुरोगामी पक्ष नाकारल्या गेलेल्या अराजकाचाच पर्याय घेऊन समोर आल्यास, त्यांना कोण कौल देऊ शकेल? लोकांना अराजक नको तर राजकीय पर्याय हवा असतो. मनमोहन-सोनिया जोडगोळीवर मोदी पर्याय म्हणून स्वीकारला गेला, हे समजून घेतले तर अशा कालबाह्य बेरजा वजाबाक्यांच्या भूलभुलैयातून पुरोगामी पक्ष व नेत्यांसह पत्रकारांना बाहेर पडता येईल.