अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीलाच!

नवी दिल्ली । केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळून लावली. केंद्राचे आर्थिक अंदाजपत्रक (बजेट) हे केंद्राचे आहे, त्याचा राज्यांशी काही संबंध नसतो. केंद्राने 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करू नये, हे संविधानातील कोणत्या नियमाचे उल्लंघन आहे? हे स्पष्ट करा, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. याचिकाकर्त्यांनी एक उदाहरण देऊन सांगावे, की केंद्राच्या अर्थसंकल्पाने कोणत्या राज्यातील मतदारांच्या मनावर त्याचा परिणाम होईल, तसे असेल तर प्रत्येक महिन्यात कुठे ना कुठे निवडणुका सुरुच असतात; त्यामुळे असेच अर्थसंकल्पाला पुढे ढकलत गेले तर कसे चालेल? असा खडा सवालही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.

तुमच्या म्हणण्यात तथ्यता काय? : सरन्यायाधीश
सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश खेहर यांनी याचिकाकर्त्यांना सवाल केला होता, की सरकारच्या या निर्णयाने संविधानाच्या कोणत्या नियमाचे वा तत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे? याचिका दाखल करताना तुम्ही सर्व तयारी करूनच न्यायालयात यायला हवे होते, अशा कानपिचक्याही दिल्यात. तुमच्या म्हणण्यात आम्हाला थोडी जरी तथ्यता वाटली असती तर आम्ही केंद्राला नोटीस जारी केली असती, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले होते. याचिकाकर्ते वकील एम. एल. शर्मा यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले, की कायद्याच्यादृष्टीने आर्थिक अंदाजपत्रक हे नव्या वित्तीय वर्षात सादर केले जाते. परंतु, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारीरोजी हे आर्थिक अंदाजपत्रक सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारला हे अंदाजपत्रक सादर करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी अ‍ॅड. शर्मा यांनी केली होती. ती सोमवारच्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने फेटाळून लावली.

विरोधी पक्षांचाही विरोध : विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षांनी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र विरोध केलेला आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे मोदी सरकार लोकांना आकर्षित करणार्‍या योजना सादर करू शकते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम पडू शकतो, अशी भीती काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे अ‍ॅड. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, पाच राज्यांतील मतदानावर परिणाम पडेल, अशा कोणत्याही घोषणा करण्यास केंद्राला रोखावे, योजना व आर्थिक तरतुदी करण्यापासून परावृत्त करावे, अशी मागणी अ‍ॅड. शर्मा यांनी केली होती.

तसे झाले तर हा प्रकार आचारसंहितेचे उल्लंघन असेल, असेही शर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 4 जानेवारीरोजीच उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा केलेली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच 31 जानेवारीला संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलविण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. तर 1 फेब्रुवारीला 2017-18 या वर्षाचे आर्थिक अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे.

तीन लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
नोटाबंदीनंतर करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार असल्याची माहिती स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शोध अहवालातून मिळत आहे. या अहवालानुसार, तीन लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याबाबत सरकार घोषणा करू शकते. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने तसे संकेत दिले होते. सध्या अडीच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असून, ही मर्यादा 50 हजाराने वाढविण्यासाठी सरकार पूर्णपणे अनुकूल आहे. वर्ष 2017-16च्या अर्थसंकल्पात तशी घोषणा होऊ शकते, असेही या शोध अहवालात नमूद आहे. नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी प्रत्यक्ष कररचनेत व्यापक फेरबदल करणार असल्याचे संकेतही या अहवालाद्वारे देण्यात आले आहेत.