अवकाळी पावसाने संकट!

राज्य विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दुष्काळावर दोन दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी जोरदार कोंडी केल्याने सत्ताधारी हैराण आहेत. तर पिक काढणीच्या हंगामात राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पुरेसा पाऊस न पडल्याने शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी सरकारकडे विरोधकांना लावून धरल्याने वातावरण तापले असतानाच अवकाळी पावसामुळे हाताशी आलेले पिक वाया जाण्याची भीती व्यक्त झाली आहे. या देशाची भूक भागविणार्‍या बळीराजावरच संकट आले आहे.

तब्बल 55 वर्षांनी मुंबईत हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. दुष्काळ आणि कर्जमाफी या विषयावर विरोधकांनी सरकारला अपेक्षेप्रमाणे घेरले आहे. सत्ताधार्‍यांपेक्षा विरोधकांना शेती विषयातील अधिक कळत असल्याने विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घमासान सुरू आहे. यातूनच मंगळवारी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले. विरोधकांचा आवाज बरोबर आहे. कारण 1972 पेक्षा भयानक असा दुष्काळ राज्यात पडला आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करून 22 दिवस उलटले असले तरीही शेतकर्‍यांना मदत किंवा टँकर दिले जात नाहीत. सभागृहात केवळ चर्चा करू नको तर आधी मदत जाहीर करायला हवी. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी 50 हजार, फळबागांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी राज्यभरातून होत आहे. मात्र, कार्यक्रम पत्रिकेत दुष्काळावर नियम 260 अन्वये चर्चा प्रस्तावित असल्यामुळे सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला. यातूनच गोंधळ वाढत कामकाज ठप्प केले. सत्ताधारी आणि विरोधक हे आपलीच बाजू बरोबर हे तावातावाने मांडत आहे.

सभागृहात चर्चा होईल, सरकारकडून काहीतरी पदरात पडेल, दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा शेतकर्‍याची आहे; पण समजून घेतो कोण? सभागृहात दुष्काळ हा विषय मांडला जात असतानाच राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे. कोकणसह मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस झाला. अरबी समुद्रातील कमी दाब क्षेत्राच्या प्रभावामुळे पाऊस कोसळतोय. शेतकर्‍यांनी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेल्या द्राक्षबागा, डाळींब, कांदा, टोमॅटो आदी पिकांना या अवकाळी पावसामुळे फटका बसला आहे. तर काही ठिकाणी झालेला पाऊस रब्बीच्या पिकासाठी फायदेशीर असणार आहे. प्रामुख्याने गहू आणि लाल कांदा या पिकासाठी अवकाळी जीवनदान ठरणार आहे. दुष्काळाने होरपळत असलेल्या लातूर जिल्ह्यात ज्या बहुतांश शेतकर्‍यांनी जमिनीत ओलच नसल्यामुळे अद्याप रब्बीच्या पेरण्याच केलेल्या नाहीत. अशा शेतकर्‍यांच्या पेरणीच्या आशा या पावसामुळे पल्लवीत झाल्या आहेत. जर आणखी असाच अवकाळी पाऊस बरसला तर अनेक शेतकरी हे पेरणी करू शकतात. पुणे जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून ढगाळ हवामान तयार झाले आहे. दुष्काळी पट्ट्यातील इंदापूर, बारामती, दौंड आणि पुरंदर तालुक्यांत कमी अधिक प्रमाणात पाऊस झाला. यामुळे द्राक्षे, डाळिंब यासह कांदा, टोमॅटो अशा भाजीपाला पिकांवर रोग किडींचा काही प्रमाणात प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकाजवळ असलेल्या एका कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मध्य-महाराष्ट्रातील पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील काही भागात मेघ-गर्जनेसह पावसाची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी अगोदरच वर्तविली होती. त्यामुळे ही शक्यता खरी ठरून पाऊस पडत आहे.

शेतकर्‍याच्या दृष्टीने थोडी दिलासा आणि अधिक हैराण करणारी ही घटना आहे. कारण दुष्काळाच्या माध्यमातून पाणीमाफियांची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. याद्वारे शेतकर्‍यांची पिळवणूक होत आहे. दुष्काळ निवारणासाठीच्या माहिती संकलन आणि बैठकांसाठी केंद्र पातळीवरून राज्याच्या कृषी सचिवांना बोलविले जाते. मात्र कृषी विभाग केवळ निविष्ठांच्या बैठकांमध्येच व्यग्र असतो. दुष्काळ निवारणांच्या बैठकांमध्ये कृषी विभागाकडुन दुष्काळावर चर्चा न होता निविष्ठांची आवक आणि पुरवठ्यावर चर्चा होत असते. यामुळे दुष्काळ निवारण हे केवळ कृषी विभागाचे काम नसुन, यासाठी संबधित सर्व विभागांचा एकात्मिक दुष्काळ निवारण विभाग स्थापन करुन, धोरण तयार करण्याची गरज आहे. दुष्काळाला नैसर्गिक आयाम असतो. मात्र हा प्रश्‍न नैर्सगिक नसतो. यामुळे दुष्काळ ही नैर्सगिक आपत्ती आहे या भ्रमातून सरकार आणि नोकरशाहीला बाहेर काढण्याची गरज आहे. दरवर्षी राज्यात 30 ते 40 टक्के गावांमध्ये दुष्काळ असतो. हे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. मात्र दुष्काळ निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणाच नाही. दुष्काळ आणि योजनांच्या माध्यमातून राजकीय अर्थव्यवस्था उदयास आली आहे. या व्यवस्थेतून कंत्राटदार आणि नोकरशाही पोसली जात आहे. ग्रामपंचायत ते लोकसभा सदस्यांनी बांधकाम म्हणजे विकासकामे हा अजेंडा निर्माण केला आहे. मात्र यांच्या अजेंड्यावर शेती विकास, दुष्काळ आणि उपाययोजना आल्या पाहिजेत.

शेतीमालाला दर नाही, पण मूल्य आहे. शेतीमालाला दर मिळत नाहीत म्हणून 33 दिवसांमध्ये 1 हजार शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, तर दुसरीकडे शेतमालाच्या मूल्याचा उपयोग करून 33 दिवसांत एक अब्जाधिक निर्माण होत आहे. याचा विचार आता शेतकर्‍यांनी केला पाहिजे. यासाठी शेतकर्‍यांनी संघटित होऊन संस्थात्मक काम करण्याची गरज आहे. कारण कालचे सत्ताधारी आजचे विरोधक आहेत आणि आजचे सत्ताधारी उद्याचे विरोधक असतील. केवळ त्यांच्या भूमिका बदलत राहिल. वृत्ती आणि प्रवृत्ती त्याच राहतील. महाराष्ट्रात, विशेषत: मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळाची परिस्थिती भयानक असून, पुढील पावसाळा येईपर्यंत आठ महिने पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी, पशुधन जगविण्यासाठी चारा, दुष्काळग्रस्तांना रोजगार असे गंभीर प्रश्‍ना आहेत. त्यातच अनेकवेळा घोषणा करुनही केंद्र सरकारचे पथक दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी अजून आलेले नाही. त्यामुळे सरकारला कोणताही निर्णय घेता आलेला नाही.

दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे 7000 कोटी रुपयांची मदत मागितली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी त्याचे पुढे काय झाले याबाबत काहीच तपशील देण्यात आला नाही. याचमुळे पाऊस पडला नाही म्हणून दुष्काळ आणि आता पाऊस पडत आहे म्हणूनही ओढवणार आहे दुष्काळ. खाणारी तोंडे दर सेकंदागणिक वाढत आहेत आणि शेतीक्षेत्र घटत आहे. बळीराजाचे अश्रू पुसणार कोण?