अवमान याचिकेवर महापालिका आयुक्तांना दणका!

रक्कम 20 जुन 2018 पर्यंत अदा करण्याचे आदेश

पिंपरी : कंत्राटी सफाई कर्मचार्‍यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल दिला असून ही रक्कम 20 जून 2018 पर्यंत देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना 65 कोटी 16 लाख 8 हजार 140 रुपये महापालिकेला द्यावे लागणार आहेत. मात्र, या निकालाचा फायदा देशातील करोडो कंत्राटी कामगारांना होणार असून त्यांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

पालिकेविरोधात याचिका दाखल
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात कंत्राटी सफाई कर्मचार्‍यांना पालिका सेवेत कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत यशवंत भोसले यांनी पालिकेविरोधात सन 2001 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन 2004 मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला आणि त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार समान काम समान वेतन कर्मचार्‍यांना देण्यात यावे. सन 1198 पासून 2004 पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचार्‍यांची यादी व रक्कम 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते.

पालिकेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
या निकाला विरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना महापालिकेने काढून टाकले. या याचिकेवर 12 जानेवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. गेली 2 वर्षे 3 महिने या निकालाची अंमलबजावणी करावी, यादीतील सर्व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत आणि सर्वच कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.

महापालिकेचा चालढकलपणा
पिंपरी-चिंचवड महापालिका तत्कालीन आयुक्तांनी याचिकाकर्ते यशवंत भोसले यांच्यासमवेत अनेक बैठका घेतल्या. मात्र, अंमलबजावणी केली नाही. पालिका चालढकलपणा करत असल्याने त्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून भोसले यांनी 10 ऑक्टोबर 2016 रोजी महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली होती. यावेळी यशवंत भोसले यांनी महापालिकेच्या प्रवेश द्वाराजवळ 400 कामगारांसह 1 दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले होते. तरी आयुक्तांनी कोणतीच उपाय योजना न केल्याने भोसले यांनी थेट आयुक्तांविरुद्ध उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इतिहासात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांवर खटला दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

65 कोटी रक्कम द्यावी लागणार
2016 पासून 2018 हे 2 वर्षे 3 महिने या न्यायालयाचा अवमान याचिकेवर अनेक वेळा सुनावणी झाली, परंतू महापालिकेकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळी व उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्यानुसार 572 सफाई कामगारांना फरकाची एकूण रक्कम रुपये 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये व त्यावरील 18 टक्के सन 2005 पासूनचे 15 वर्षाचे व्याज 45 कोटी 36 लाख 5 हजार 940 रुपये असे एकूण 65 कोटी 16 लाख 8 हजरा 140 रुपये एवढी रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. याबाबत टाळाटाळ केल्याने अवमान याचिकेत उच्च न्यायालयाने 16 एप्रिल 2018 रोजी निकाल दिला असून महापालिका आयुक्तांना 20 जून 2018 च्या आत या कामगारांची रक्कम देण्याचे आदेश दिलेले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तोपर्यंत न केल्यास महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयात हजर राहावे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.