अवलोकन समितीसाठी मुख्यमंत्री अद्याप नॉट रिचेबल
रिंगरोड बाधितांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी समिती स्थापून झाले 210 दिवस पूर्ण
महापालिका प्रशासनाने खुलासा करणे अत्यावशक
पिंपरी-चिंचवड : रिंग रोड बाधितांचा प्रश्‍न सोडविण्याकरिता माननीय महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय सदस्यांची अवलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली.सदरच्या समितीने मुख्यमंत्र्यांची त्वरित भेट घेऊन सत्य परस्थितीची माहिती देणे त्याचप्रमाणे पर्यायी मार्गाचा तोडगा काढणे असे काम ठरले.त्याप्रमाणे सदरच्या अवलोकन समितीमध्ये विरोधी पक्षनेते, सत्तारूढ पक्षनेता, गटनेते यांचा समावेश करण्यात आला.पण दुर्दैव्य असे की सदरची अवलोकन समितीला 210 दिवस पूर्ण होऊन मुख्यमंत्री भेटले नाहीत. हजारो जनतेच्या हक्कांच्या घरांच्या प्रश्‍नासाठी मुख्यमंत्र्याना 7 महिन्यापासून वेळ नाही, अशी सद्यस्थिती असल्याची माहिती घर बचाव संघर्ष समितीने एका पत्रकाव्दारे दिली आहे. प्रशासानाच्या अशा दिशाभूल कार्यपद्धतीमुळे हजारो नागरिकांचा घरासाठीचा प्रश्‍न जैसे थेच आहे, असा आरोपही समितीने केला आहे.
मार्ग वळवा एवढीच मागणी
गेल्या 275 दिवसांपासून पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर,थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी मधील 3500 घरे आणि पंचवीस हजार पेक्षा जास्त रिंग रोड बाधित हक्कांच्या घरासाठी आंदोलन करून लढा देत आहेत. प्रस्तावित 30 मीटर एचसीएमटीआर 26.6 की मी चा रिंग रोड हा पिंपरी चिंचवड शहराच्या अंतर्गत भागातून जाणार आहे. परंतु सदरच्या काही भागात दाट रहिवासी घरे बाधित होत आहेत. 3500 हजार पेक्षा जास्त पक्की घरे गेल्या 30 वर्षांपासून त्या ठिकाणी अस्तित्वात आहेत. या ठिकाणच्या रहिवाश्यांचा शहर विकासाला विरोध नाही.फक्त 7 की मी परिसरातील दाट लोकवस्ती असलेल्या परिसरातून सदरचा रस्ता बनविण्याऐवजी पर्यायी मार्गाने तो वळविण्यात यावा असे त्यांची मागणी आहे.घर बचाव संघर्ष समितीने त्याबत चेंज अलायमेंट प्रस्ताव सुद्धा प्राधिकरण आणि पालिका प्रशासनाला सादर केला आहे.
मुलभूत हक्कांचे हनन
रहिवाश्यांनी 14 जूनपासून आंदोलन सुरू केल्यानंतर 20 ऑगस्ट 2017 रोजी रिंग रोड बाधितांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी माननीय महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय सदस्यांची अवलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, 210 दिवसापासून अवलोकन समिती मुख्यमंत्र्याना भेटु का शकत नाही? याचा खुलासा पालिका प्रशासनाने करणे अत्यावशक आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजेचे त्यामुळे हनन होत आहे.
…घरे वाचतील
याप्रसंगी घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,नागरिकांच्या हक्कांच्या घरांचा प्रश्‍न मुख्यमंत्र्याच्या मध्यस्तीनेच सुटू शकतो.कालबाह्य एचसीएमटीआर रिंग रेल्वेच्या आरक्षित जागेवर रस्त्याचा प्रकल्प बनविणे बेकायदा ठरते.1985 साली आरक्षित असलेला प्रकल्प हा रिंग रेल्वे चा आहे. रस्त्याचा नाही.त्याचप्रमाणे 1995 च्या विकास आराखडयानुसार पिंपरी चिंचवड शहरात रस्त्यांचे जाळेही उभे राहिलेले आहे. रिंग रस्ता बनवायचाच असेल तर त्यामध्ये चेंज अलायमेंट करून पर्यायी मार्गाने तो बनविल्यास हजारो घरे वाचू शकतील.
मुख्यमंत्र्यांची तात्काळ भेट घ्या
समन्वयक शिवाजी इबितदार म्हणाले. 1995 नंतर विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन आणि पुनःसर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही.ते 2015 मध्ये मुदतीमध्येच होणे आवश्यक होते. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील अनधिकृत घरांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली. प्रशासनाची मुकसंमती आणि गरीब सामान्य लोकांचे अज्ञान यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जागा खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले.त्यांनी घरेही बांधली. 30 वर्षानंतर त्या घरांवर कारवाही करणे घटनेच्या नियमबाह्य ठरते. अवलोकन समितीने तात्काळ मुख्यमंत्र्याना भेटून रिंग रोड बाधितांचा प्रश्‍न सोडविणे आवश्यक आहे.
सत्य परिस्थिती दाखवा
समन्वयक राजेंद्र चिंचवडे म्हणाले,210 दिवस अवलोकन समिती कागदावर राहणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूल्यांचे अवमूल्यन आहे.नगरसेवकांनी तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्याना ग्राउंड झिरोची सत्य परिस्थिती दाखवून दिली पाहिजे.