अश्‍लील श्रीमंतीचे परिणाम

भांडवलदार आणि अतिश्रीमंत माणसे राजकीय नेत्यांना पैसे देतात आणि त्या बदल्यात भांडवलदार, कारखानदारांना राजकीय नेते संरक्षण देतात. हे आपण ऐकलेले आहे. पण आता तसे नाही. भांडवलदार इतके श्रीमंत झाले आहेत की ते सर्वच पक्ष चालवतात. मुख्यमंत्री ठरवतात आणि पक्षाची तिकीट वाटतात. कोणी सत्तेवर आला तरी राज्य यांचेच असते. म्हणूनच कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला, तरी राज्य कारभार यांचाच असतो. मोदींनी कर्जबाजारी अनिल अंबानीला पॅरिसला घेऊन जाणे. त्याला लढाऊ विमान राफेलचे कंत्राट देणे. हे आज घडत आहे. कारण भांडवलदार मोदीपेक्षा मोठे झाले आहेत. परिणामत: सत्तेची सर्व मलाई निवडक श्रीमंतांना होते आणि गरीब स्वत:चा जीव संपवून टाकतात. दरवर्षी अर्थसंकल्प सरकार जाहीर करतात. अर्थसंकल्पातील सर्व तरतुदी श्रीमंतांसाठी केल्या जातात.

जसे यावर्षी कंपन्यांचा कार्पोरेट टॅक्स 5% नी कमी केला आणि श्रीमंतांना करोडोचा फायदा झाला. त्या तुलनेत शेतकर्‍यांसाठी काहीच तरतूद नाही. मुकेश अंबानीला काँग्रेस आणि भाजपने इतका मोठा केला की ते भारत सरकारचा सर्व खर्च महिन्याचे 20 दिवस करू शकतात. भारत दरदिवशी बारा हजार कोटी रुपये देश चालवायला खर्च करतो. मुकेश अंबानीची संपत्ती 2,40,000 कोटी रुपये आहे. ही अधिकृत संपत्ती आहे बाकी किती असेल याची तुम्ही कल्पनाच करा.

अमेरिकेतल्या तरुणांनी वॉल स्ट्रीट म्हणजेच आपल्या दलाल स्ट्रीटप्रमाणे शेअर बाजार. भागभांडवलाचे हे प्रमुख खरेदी विक्री केंद्र यावर विद्यार्थ्यांनी कब्जा केला. अतिश्रीमंत 1 टक्का विरुद्ध 99 टक्के जनतेचा आक्रोश ते प्रकट करत होते. तरुणांचे मुख्य मागणे रोजगार होता. या आक्रोशाला थंड करण्यासाठी ट्रम्पने गोरा विरुद्ध काळा माणसांचा संघर्ष उभा केला. त्याचबरोबर अमेरिकन लोकांच्या नोकर्‍या भारतीय पाकिस्तानी लोक हडप करत आहेत, म्हणून त्यांना अमेरिकेबाहेर हाकलून टाका, असा प्रचार करून ट्रम्पने राष्ट्रपतीची निवडणूक जिंकली. आता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (अमेरिकेला परत बलाढ्य बनवा) हा नारा देऊन इतर जमातीविरुद्ध हल्लाबोल सुरू केला आहे. त्यात अनेक भारतीय लोकांचे खून पडले व लाखापेक्षा जास्त भारतीयांच्या नोकर्‍या गेल्या. ही अमेरिकन भांडवलशाहीची फेसिस्मकडे वाटचाल आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि अनेक संस्थांनी सिद्ध केले की सर्व जगात 1 टक्के लोकांनी त्या त्या देशातील 50 टक्के संपत्ती फस्त केली. त्यातल्या त्यात 0.1 टक्के लोकांकडे त्यातील मोठा वाटा असतो. वाढती आर्थिक विषमतः हे भांडवलशाहीचे मुख्य परिणाम आहे. त्यातल्या त्यात आर्थिक संपत्ती ही जगावर पूर्णपणे राज्य करत आहे.

या पाठीमागे एक विधारक सत्य समोर आले की, जी संपत्ती निर्माण होते कारखानदारीतून, उद्योगातून, तिची वाटणी गरीब तख्ताला कधीच मिळत नाही, असे अमेरिकेतसुद्धा का होते? ज्या अमेरिकेला स्वातंत्र्याची भूमी म्हणतात आणि लोकशाहीचे घर म्हणतात. त्यातील सत्य एकच आहे की अमेरिकेत लोकशाही नाही पण प्लुटोक्रसी म्हणजेच श्रीमंताचे राज्य श्रीमंतासाठी. श्रीमंत लोकांची लोकसभेवर पूर्ण पकड आहे. जसे अमेरिकेतील लोकसभेमध्ये 45 टक्के लोक अतिश्रीमंत करोडपती आहेत आणि सिनेट म्हणजे राज्यसभेत 67 टक्के खासदार करोडपती आहेत. याच काळात अमेरिकेत 5 कोटी लोकांना मोफत जेवणाचे कूपन सरकारकडून घ्यावे लागले. आज अमेरिकेत 40 टक्के लोकांची कमाई गरीब रेषेखाली आहे आणि तरी अमेरिका स्वतःला जगातील सर्वात मोठी ताकत समजते. एवढे सगळे होऊनसुद्धा बंद का होत नाही? मुख्यत: समाजाचा विवेक हा मध्यम वर्गात असतो. हे सगळे आर्थिक विषमतेचे मुद्दे आहेत, न म्हणता मध्यमवर्गीयांच्या समस्या असे म्हटले जाते. लोकशाहीची कमजोरी म्हणजे कुठल्याही समस्येची अस्पष्ट मांडणी करणे. जसे की मध्यम वर्ग, धर्म, जात, लिंग याला मिसळून मूळ समस्येला स्पष्ट न मांडता गोल गोल फिरवणे. जसे की श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील संघर्ष नाही असे भासवले जाते. यात भांडवलशाही व्यवस्थेकडून ज्यांना फायदा होतो आणि ज्यांचे शोषण होते यांच्यात खरा संघर्ष आहे. जनतेचा आक्रोश आहे. शेतकर्‍याचे उद्ध्वस्त जगणे कामगारांचा-स्त्रियांच्या-मुलांचा आक्रोश हे सर्व भांडवलशाहीचे आणि श्रीमंताच्या शोषणाचे परिणाम आहेत. पण गुलामांना आपण गुलाम आहोत याची जाणीव होत नाही. हे लोकशाहीच्या गोंडस नावामुळे आणि त्या शब्दामध्ये भिनलेल्या मृगजळामध्ये गाय-बैल हिंदुत्व, पाकिस्तान, बॉम्बब्लास्ट या बाबतीतून एक असे मृगजळ निर्माण होते की सन्मानाने जगण्याचा अधिकाराची लोकांना विस्मृती होते.

आज अंबानीने बहुतेक ढत चॅनल विकत घेतलेले आहेत. सगळ्या राजकीय पक्षांना विकत घेतलेले आहे तसेच उच्च अधिकार्‍यांना विकत घेतलेले आहे. साहजिक आहे या मोठ्या भांडवलदारांचे कर्ज थकीत झाल्यावर सरकार कर्जमाफी करते आणि सरकारने असे आदेश काढले की ज्या कंपन्या कर्ज भरू शकत नाहीत त्या बंद पडता नये आणि वेळ पडल्यास त्या कर्जाला राइट ऑफ-माफ करा म्हणूनच आज सरकारला बँका बुडवायच्या आहेत. आज स्टेट बँक ऑफ इंडिया अंबानीच्या मालकीची करण्याचा घाट घातला जात आहे. श्रीमंताचे आठ लाख कोटी रुपय कर्ज बँकांनी माफ केल्यामुळे सरकारला 2.5 लाख कोटी रुपये बँकांना वाचवण्यासाठी द्यावे लागत आहेत. म्हणजे भांडवलदाराने कर्ज बुडवले ते सरकारने माफ केले म्हणून शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करता येत नाही, शेतकर्‍यांच्या मालाला रास्त भाव देता येत नाही, जनतेला आरोग्य, शिक्षण, पाणी या सुविधा देता येत नाहीत. त्यात अंतर्गत आणि बाहेरील सुरक्षेसाठी 6 लाख कोटींची तरतूद करण्यात येते. त्यात बोफोर्सचा बाप राफेलसकट हत्यारखरेदीमध्ये देशाचे कोट्यवधी रुपये अमेरिकन कंपन्यांच्या घशात कोंबले जातात. जनता भिकेकंगाल होते.

भांडवलशाहीचा परिणाम हा फॅसिझममध्ये होतो. पण फॅसिझमलाच आपण लोकशाही समजतो. कारण फॅसिजम म्हणजे लोकशाहीच्या मुखवट्याखाली राज्य करत असलेली हुकूमशाही. सर्वच भांडवलदार आपल्या एक हाती सत्तेसाठी फॅसिस्टपक्ष निर्माण करतात व त्याकडून वाटेल ते करून घेतात हे फॅसिस्ट पक्ष लोकांमध्ये फूट पाडतात. धर्म, जाती या वरून लढाया लावतात आणि राज्य करतात. फॅसिस्ट पक्ष आपले सैन्यदल निर्माण करून जसे हिटलरने डड हे स्वतःचे सैन्य निर्माण केले त्याचा प्रमुख हिम्ब्लरने जर्मन सैन्यातील अनेक कर्तृत्ववान अधिकार्‍यांचे मुडदे पाडले. सैन्यदलाकडे नाजी पक्षाचे खासगी सैन्य डड तुच्छतेने पाहायचे हिटलरने 50 लाख जू लोकांचा नरसंहार केला. त्याचप्रमाणे आज संघाचे भागवत म्हणतात, त्यांचे खासगी सैन्य 3 दिवसांत युद्धासाठी तयार होऊ शकते. जिथे सैन्य दलाला 6 ते 7 महिने लागतात. सैन्याकडे तुच्छतेने बघण्याचे नाजी सैन्यदलासारखीच सवय संघ सैन्याची आहे, अशा अनागोंदी कारभाराचा परिणाम जर्मनीमध्ये दिसला. 16 ते 60 वर्षांमधील कुठलाही पुरुष जिवंत राहिला नाही. डड च्या सर्व सैनिकांना मृत्युदंड मिळाला किंवा त्यांनी हिटलरसारखीच आत्महत्या केली.

नुकत्याच तापारीया या एका उद्योगपती कुटुंबाने नेपेनासी रोड, मुंबई येथे 4 घरकुले (flats) रु. 240 कोटी रुपयांना विकत घेतले. म्हणजेच 1.2 लाख रुपये प्रति स्न्वेवर फूट प्रत्येक फ्लट क्षेत्रफळ 4500 स्न्वेवर फूट आहे. अंबानी तर 12000 कोटींच्या बंगल्यात राहतो. हे तर यांच्या संपत्तीचे अश्‍लील प्रदर्शनाचा हा छोटा भाग आहे. मूलतः एकीकडे आत्महत्या करणारे शेतकरी आहेत, झोपडपट्टीत आणि फुटपाथवर झोपणारे कामगार आहेत, निवृत्त झाल्यावर नोकरीसाठी दरदर भटकणारे आणि झोपडपट्टीत राहणारे आपले सैनिक आणि पोलीस आहेत, तर दुसरीकडे आपल्या आयुष्यात आपण कमवलेली/ लाटलेली बेहिशेब संपत्ती असणारे तिचा उपभोग कधीच घेता येत नाही, तर अशा देशाची संकल्पना शिवरायांनी केली होती का? भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांनी असा देश घडवण्यासाठी आपले प्राण देशाला अर्पण केले होते का? आणि आपले सैनिक यांच्या विलासी जीवनासाठी आपले प्राण देत आहेत का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही असे संविधान सांगतो. म्हणजेच देशाचा हा कायदा आहे. याचाच अर्थ अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात मनमोहन सिंगांपासून ज्यांनी ज्यांनी हातभार लावला ते सर्व राष्ट्रद्रोही आहेत. आर्थिक विषमता नष्ट करा नाहीतर राजकीय समता नष्ट होईल असे बाबासाहेंबांनी फक्त वक्तव्य केले नाही, तर घटनेमध्ये हा आदेश सरकारला दिला आहे. पण हा आदेश 1991 पासून आजपर्यंत राजकर्त्यांनी धुडकावून लावला आहे. आपला हक्क आणि अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्षाशिवाय पर्याय नाही. भारतीय जनता काही भिकारी नाही की तुमच्या तुकड्यावर आम्ही जिवंत राहू. भारतीय नागरिक हा घटना कलम 21 प्रमाणे सन्मानानेच जगणार. आपल्या स्वाभिमानासाठी अभिमानासाठी आपल्याला लढावेच लागेल. सर्व जाती धर्माच्या लोकांनो, एकसंघ व्हा आणि 2019ला या श्रीमंतांच्या चमच्यांना नेस्तनाबूत करा.

– ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत
9987714929