अस्तित्व पुनर्वसन योजनेतील वयाची अट शिथील

अत्याचार पिडीत मुली, महिलांना होणार फायदा

पिंपरी-चिंचवड : अत्याचारीत पीडित मुली, महिलांना महापालिका नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडून दरमहा आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. परंतू, 21 वर्षांखालील मुलींना त्यांचा फायदा होत असल्याने अनेक लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू लागले होते. त्यामुळे अस्तित्व पुनर्वसन योजनेतील वयाची अट शिथील करण्यास महिला व बालकल्याण समितीने मान्यता दिली. यामुळे पीडित मुली व महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.

नागरगोजे, दर्शिले यांचा प्रस्ताव
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती सुनिता तापकीर होत्या. बैठकीला नगरसेविका वैशाली घोडेकर, योगिता नागरगोजे, सागर आंगोळकर, सोनाली गव्हाणे, चंदा लोंखडे, निकीत कदम, रेखा दर्शिले, सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर, नगरसचिव उल्हास जगताप, समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले उपस्थित होते. महापालिका नागरवस्ती विकास योजनेतील महिला व बालकल्याण योजनेतंर्गत अस्तित्व पुनर्वसन योजनेतील वयाची अट शिथील करणेबाबत योगिता नागरगोजे आणि रेखा दर्शिले यांनी प्रस्ताव मांडला. महापालिकेने महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरण करण्यास विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.

21 वर्षाखालील अट रद्द
या योजनेतून 21 वर्षांखालील अल्पवयीन पीडित अत्याचारित मुलीला तिच्या पुनर्वसनासाठी दरमहा एक हजार रुपये या प्रमाणे अर्थसहाय्य एक वर्षापर्यंत देण्यात येते. परंतू, या योजनेत वयाची अट असल्याने 21 वर्षांवरील अत्याचारित पीडित मुली, महिलांना अस्तित्व पुनर्वसन योजनेचा लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे या योजनेतील वयाची अट रद्द करण्यास सर्वांनूमते मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामुळे पीडित मुली व महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.