अ‍ॅट्रोसिटी : कृपया आदेश मागे घ्या!
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – दलित, आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी)वर आपण दिलेला आदेश मागे घ्या, अशी विनंती केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास गुरुवारी केली. या कायद्यावरील आदेशाने देशाच्या सामाजिक सौहार्दतेला धक्का पोहोचला असून, हा आदेश कायद्याच्याविरोधात आहे. तसेच, हा कायदा कमकुवत करणारा आहे. या आदेशाने त्याच कलमांना धक्का बसला, जे खर्‍याअर्थाने या कायद्याचे वाघनखे आहेत, अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्राने आपली भूमिका न्यायालयात मांडली. न्यायालयाने केलेल्या बदलामुळे देशात संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे. लोक नाराजी व्यक्त करत आहेत. देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. परिणामी, देशाला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. ही स्थिती आपण दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार केल्यानंतरच पूर्ववत होऊ शकते, अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्राने न्यायालयापुढे आपली बाजू मांडली.
देशातील सद्भाव संपुष्टात येईल
अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी लेखी स्वरूपात केंद्र सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशात जी स्थिती उद्भवली आहे ती पाहता न्यायालयाने आपल्या निर्णयाची समीक्षा करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालय अशाप्रकारे कायद्यात बदल करू शकत नाही. हा संसदेचा अधिकार आहे. अ‍ॅट्रोसिटीविरोधी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्याने हा कायदा केवळ कमकुवतच झालेला नाही तर देशात हिंसाचार उसळून मोठ्या प्रमाणात नुकसानही झाले आहे. ही बाब अतिशय संवेदनशील आहे. देशातील सद्भाव संपुष्टात येईल, अशी स्थिती आज आहे, असे केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चरोजी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अ‍ॅट्रोसिटीविरोधी कायद्याखाली तत्काळ अटक करण्यास मनाई केली आहे. त्याचवेळी अशा प्रकरणात जामीन देण्याची तरतूद असावी, असेही नमूद केले आहे. त्याला दलित संघटनांनी उघड विरोध करत याविरोधात 2 एप्रिलरोजी भारत बंद पुकारला होता. या बंददरम्यान देशभरात विविध ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेला महत्व प्राप्त झाले आहे.