अ‍ॅट्रोसिटी : स्थगनादेशास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
सर्व राजकीय पक्षांकडून म्हणणे मागविले, हिंसाचारावरून दलित संघटनांना फटकारले
आम्ही कायद्याच्या विरोधात नाही; पण निरपराधांना शिक्षा मिळू नये!
नवी दिल्ली : दलित आदिवासी अत्याचारविरोधी कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी)शी संबंधित देण्यात आलेल्या निर्णयात फेरबदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. एससी/एसटी कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींना आम्ही स्पर्श केलेला नाही. केवळ तातडीने अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारावर लगाम घातला आहे. अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा घडल्यास तक्रार दाखल करणे, भरपाई देणे आदी तरतुदी जशाच्या तशा आहेत. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर आता दहा दिवसानंतर सुनावणी घेऊ, असे सांगत या मुद्द्यावरून देशात हिंसाचार माजविणार्‍या दलित संघटनांनादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. आम्ही या कायद्याच्या विरोधात नाही. परंतु, निरपराधांना शिक्षा मिळू नये, अशी आमची भूमिका आहे. ज्यांनी या मुद्द्यावर हिंसाचार माजविला, त्यांनी आमचा आदेश वाचलेला दिसत नाही, अशी फटकारही न्यायमूर्ती ए. के. गोयल व न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने लगाविली. या मुद्द्यावर न्यायपीठाने सर्व राजकीय पक्षांना त्यांची भूमिका दोन दिवसांत लेखी स्वरुपात सादर करण्यासही सांगितले आहे.
हिंसाचार माजविणार्‍यांनी आमचे निकालपत्र वाचलेले दिसत नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चरोजी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात काही महत्वपूर्ण बदल सूचविले होते. त्यावरून 2 एप्रिलरोजी दलित संघटनांनी भारत बंद पुकारला होता. या बंददरम्यान हिंसाचार उफळून विविध ठिकाणी 11 जणांचा बळी गेला आहे. अ‍ॅट्रोसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे पुनर्विलोकन करावे, म्हणून केंद्र सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती ए. के. गोयल व न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठासमोर खुल्या कोर्टात सुनावणी झाली. गुन्हा केल्यानंतर आरोपीला अटक करण्याचे प्रावधान हे सीआरपीसी कायद्यान्वये येत असते. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातून नाही. त्यामुळे आम्ही फक्त अटक करण्याच्या प्रक्रियात्मक कायद्याची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातील तरतुदींना स्पर्श केलेला नाही. आम्हाला देशात हिंसाचार अन् गोंधळ नको आहे. तसेच, यापूर्वी 20 मार्चरोजी दिलेल्या निकालाला स्थगिती देण्यास न्यायपीठाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. 2 एप्रिलच्या भारत बंदबाबत बोलताना न्यायपीठाने सांगितले, की बाहेर काय होत आहे, याच्याशी आम्हाला काहीही देणेघेणे नाही. आम्ही फक्त वैधानिक व कायदेशीर बाबी पाहात आहोत. आम्ही या कायद्याच्या विरोधात नाही. परंतु, निर्दोष लोकांना शिक्षा मिळू नये, अशी आमची भूमिका आहे. जे लोकं रस्त्यावर उतरून हिंसाचार माजवित आहेत, त्यांनी आमचे निकालपत्र वाचलेले दिसत नाही. आम्हाला त्या निर्दोष लोकांची चिंता आहे, जे निर्दोष असूनही कारागृहात बंद आहेत, अशा शब्दांत खंडपीठाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
न्यायालयाच्या निकालाशी सरकार असहमत!
भारत बंदमधील हिंसाचाराचा हवाला देत, केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्याने 20 मार्चला दिलेला निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास केली होती. महाधिवक्ते म्हणाले, की अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील परिस्थिती बिघडली असून, एकप्रकारे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत 10जण ठार झाले असून, हजारो-करोडे रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. तेव्हा पूर्वीच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी व याप्रकरणी दाखल याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केंद्राच्यावतीने करण्यात आली होती. दरम्यान, न्यायालयाच्या बाहेर केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले, की सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याबाबत देण्यात आलेल्या निकालावर समाधानी नाही. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवरदेखील निशाणा साधला. मोदी सरकार व एनडीए दलितांच्या बाजूने आहे. आज काँग्रेस सरकारला प्रश्‍न विचारत आहे, परंतु, काँग्रेसने बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्न देण्यास वेळ का लावला? याचे उत्तर त्यांनी सर्वप्रथम द्यावे. बाबासाहेबांचे निधन 1956 मध्ये झाले. परंतु, व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान असताना त्यांना 1989 मध्ये भारत रत्न या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले, असेही प्रसाद यांनी सांगितले.