आएएस, आयपीएस अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती धोरणात बदल
नवी दिल्ली : सनदी अधिकारी आणि उच्चपदस्थ पोलिस अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती धोरणासंदर्भात मोदी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, या धोरणाचा अंतिम मसुदा निश्चित झाला आहे. आता भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफओएस) या पदांवरील अधिकार्‍यांची नियुक्ती करताना राज्यांऐवजी झोनचा विचार केला जाईल. अधिकार्‍यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता वाढविण्यासाठी हा नवा प्रयोग करत असल्याचे मोदी सरकाने म्हटले आहे.
ताबडतोब होऊ शकते अमलबजावणी
सध्या या सेवांसाठी नियुक्ती करताना विशिष्ट राज्यांच्या केडरचा विचार केला जातो. तसेच विशिष्ट निकषांची पूर्तता केल्यानंतर काही अधिकार्‍यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जाते. आता राज्यनिहाय केडरच्या धोरणात केलेल्या बदलानुसार देशातील 26 केडरची पाच झोनमध्ये विभागणी होईल. नव्या धोरणानुसार बिहारमधील अधिकार्‍यांना दक्षिणेकडील व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काम करावे लागेल. घरापासून लांब असलेल्या राज्यांमध्ये काम केल्याने या अधिकार्‍यांमधील राष्ट्रीय एकीकरणाची भावना वाढेल, असे सरकारचे मत आहे. यंदाच्या वर्षीपासूनच या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकते.
पाच झोन पुढीलप्रमाणे :
झोन 1- पहिल्या झोनमध्ये अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असेल. याशिवाय, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा या राज्यांचाही समावेश.
झोन 2- या झोनमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि उडीसा या चार केडरचा समावेश असेल.
झोन 3- या झोनमध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांचा समावेश असेल.
झोन 4- या झोनमध्ये सहा राज्यांचा समावेश असेल. यामध्ये पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम-मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा आणि नागालँड या केडरच्या अधिकार्‍यांचा समावेश असेल.
झोन 5- या झोनसाठी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांतील केडरचे अधिकारी निवडले जातील.