आक्रमक विरोधकांना नाथाभाऊंची साथ!
नुकताच ईशान्य भारताच्या निवडणुकांचा निकाल लागलाय. त्यात भाजपला मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे भाजप आमदार, खासदारांच्या अंगावरचे मांस मूठभर नक्कीच वाढले आहे. त्याचा जोम विधीमंडळाच्या सभागृहात दिसेलच. परंतु, ज्या पद्धतीने गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारची वारंवार कोंडी केली तोच जोर आताही कायम राहतो काय? हे महत्त्वाचे आहे. परिचारकांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न आणि कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्‍न हे मुद्दे विरोधकांच्या हातात आहेत. जोडीला नाथाभाऊ खडसेंची सरकारवर सुरू असलेली टोलेबाजीही आहेच. त्यामुळे हा आठवडाही रंगणार हे निश्‍चित.
राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गेल्या आठवड्यात ज्या जोमाने विरोधकांनी गाजवले त्याची धार या आठवड्यात आणखी वाढेल, अशी चिन्हे आहेत. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या मागण्यांसाठी सभागृहात आवाज उठवण्याची घोषणा केली आहे. सध्या खडसे नाराज असल्याने विरोधकांच्याच मानसिकतेत आहेत. त्यामुळे भाजपतर्फे विरोधी पक्षनेता असतानाचा जोर ते आता दाखवतील. विरोधी पक्षानेे सरकारला जाब विचारावा हीच अपेक्षा आहे. परंतु, अलीकडे राज्याच्या या सर्वोच्च सभागृहांमध्ये अभ्यासपूर्ण चर्चा, अनुभवसंपन्न सूचना आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर सहमती होताना अपवादानेच दिसते. गेल्या आठवड्यात तेच दिसले. सरकारही अभ्यासपूर्ण चर्चा आणि जनहिताच्या मुद्द्यांवर सहमती घडवून आणण्यासाठी किती सकारात्मक आहे, यावरही विरोधकांचा प्रतिसाद अवलंबून असतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा मराठी अनुवाद वाचण्याबाबतीत जो काही बेजबाबदारपणा झाला.
भाषांतराचे वाचन करणारा निवेदक योग्य वेळी योग्य ठिकाणी पोहोचू शकला नाही. कारण त्याला नेमके कोणत्या ठिकाणाहून भाषांतर वाचायचे आहे, याची कल्पनाच नव्हती. याचा अर्थच सारे काही गृहीत धरण्याच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीमुळे हे घडले आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण व्यवस्थित पार पडेल हे पाहण्याचे काम विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींचे असते आणि त्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात कठोर कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात झालेल्या गदारोळानंतर म्हटले. सभागृहाची माफी मागण्याचा खिलाडूपणाही त्यांनी यावेळी दाखवला हे विशेष. परंतु, यानिमित्ताने प्रशासन कसा कारभार करते आहे, याचे दर्शन झाले. ही बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. राज्यकर्त्यांचे काम निर्णय घेणे आणि धोरण ठरवणे एवढेच असते. त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, हे सर्वस्वी प्रशासनाच्या हाती असते. तेच प्रशासन अशा पद्धतीने चालत असेल तर कसे होईल, हा गंभीर प्रश्‍न आहे. त्यामुळे विरोधकांचा हेतू काहीही असला तरी सरकारने या प्रकरणातून धडा घेतला पाहिजे. मराठी गौरव गीतानिमित्तानेही विरोधकांनी सरकारची कोंडी झाली. सुरेश भट यांनी रचलेल्या या गीतातील शेवटचे कडवे सरकारने वगळले, असा विरोधकांचा आरोप होता. परंतु, त्या कडव्यावरून विरोधकांना निरुत्तर करण्याची राजकीय संधीही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
यानिमित्ताने मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि उत्थानासाठी काय करता येईल, याबाबतीत चर्चा घडवण्याची ही सभागृहातली सुवर्णसंधी होती. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नातच सभागृहाचा वेळ निघून गेला. हे कमी की काय, म्हणून शेतकरी कर्जमाफीनिमित्ताने गदारोळ करून विरोधकांनी विधीमंडळाचे कामकाज बंद पाडले. वास्तविक अत्यंत गांभीर्याने चर्चा करण्याचा हा विषय आहे. शेतकर्‍यांना सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी पात्रता असूनही मिळत नाही हे विरोधकांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी ते सभागृहात पुराव्यानिशी सरकारला दाखवून देणे अपेक्षित आहे. शेतकर्‍यांची नेमकी कुठे अडवणूक होते आहे, काय तांत्रिक अडचणी येत आहेत, शेतकर्‍याला कुठे मदत करण्याची, नियमात शिथिलता आणण्याची गरज आहे हे विरोधकांनी मुद्देसूदपणे मांडायला हवे. सरकारला बोलायची संधी देऊन त्या बोलण्यातील विरोधाभास टिपणे, त्यानुसार सरकारला अधिक कार्यक्षम व्हायला लावणे आणि पर्यायाने शेतकर्‍यांच्या पदरात शासकीय मदत पोहोचती करणे ही विरोधी पक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांची भूमिका असायला हवी. गेल्या आठवड्यात जाता जाता आणखी एक मुद्दा विरोधी पक्षाच्या हातात कोलीत देऊन गेला आहे. सैनिक पत्नीचा अवमान करणार्‍या निलंबित आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलबंन रद्द करण्याचा ठराव विधान परिषदेत सहमत झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तो ठराव मांडला. त्या ठरावाला ना विधानपरिषदेत बहुमत असणार्‍या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विरोध केला ना सत्तेला लाथ मारण्याच्या धमक्या देणार्‍या शिवसेनेच्या आमदारांनी. प्रत्यक्ष ठराव झटपट संमत झाला. गोंधळाचे कारण देत तो ठराव मंजूरही झाला. शिवसेनेच्या 1-2 आमदारांनी याबाबत त्यानंतर आवाज उठवला, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली होती. तो मुद्दा पुन्हा सभागृहात येतो का तेही या आठवड्यात दिसेल. गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार चांगलेच फार्मात होते. त्यांच्या जोडीला सभागृहात त्यांना नाथाभाऊ खडसेंची साथ लाभली. त्यामुळे सरकारची चांगलीच भंबेरी उडाली.
-राजा आदाटे
वृत्तसंपादक जनशक्ति, मुंबई
8767501111