आगामी काळात मोबाइल वॉलेट, बायोमॅट्रिक पद्धतीने आर्थिक व्यवहार
नवी दिल्ली : भारतातील तरुणाईकडून मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन आणि मोबाइल अ‍ॅपचा वापर वाढत चालला असून, आगामी काळात सर्व आर्थिक व्यवहार मोबाइल वॉलेट, बायोमॅट्रिक पद्धतीने होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड तसेच एटीएमचा वापर हळूहळू कमी होणार आहे, असे नियोजन आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सांगितले. त्यामुळे बँकांना लागोपाठ येणार्‍या सुट्यांच्या कालावधीत एटीएमसमोरील दिसणार्‍या रांगाही इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे.
तंत्रज्ञानआधारित व्यवहारावर भर देण्यात येत असल्यामुळे बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन आर्थिक व्यवहार करणार्‍यांची संख्या कमी होणार आहे. डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी मोबाइल वॉलेट आणि बायोमेट्रिक प्रणाली हे मुख्य माध्यम असणार आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड इतिहासजमा होणार असल्याचे अमिताभ कांत यांनी सांगितले. नियमितपणे कर भरणार्‍या प्रामाणिक नागरिकांसाठी जीवन विमा, आरोग्य विमा आणि निवृत्तिवेतन यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची शिफारस शहा समितीने केली आहे.
उद्योगस्नेही वातावरणासाठी 1200 कायदे रद्द
जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सध्या 7.6 टक्के इतका आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात उद्योगस्नेही वातावरण तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी तब्बल 1200 कायदे रद्द करण्यात आले, असे अमिताभ कांत यांनी सांगितले.
व्यवहार शुल्क संपुष्टात येणार
रोकडविरहित व्यवहारांना चालना देण्यात अडथळा ठरणारे कार्ड व्यवहारांवरील व्यवहार शुल्क अर्थात ट्रॅन्झॅक्शन चार्जही लवकरच पूर्णपणे संपुष्टात आणणार असल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांतून पेमेंट गेट वे कंपन्यांना प्रचंड नफा होत असतो. जानेवारी महिन्यात देशभरात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून तब्बल 115 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते. यावरून या कंपन्यांना होणार्‍या नफ्याची कल्पना करता येईल. त्यामुळे केंद्राने शहा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यास कार्ड टॅ्रन्झॅक्शन चार्ज कमी होण्याची शक्यता आहे.