आज उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये बंद

जळगाव। मागण्यांच्या पुर्ततेकरीता आतापर्यंत 201 आंदोलने करुनही अंतीम न्याय न मिळाल्याने जिल्ह्यातील सर्व शिक्षणक्षेत्रातील संघटनांनी उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना 16 वर्षाचा वेतनाचा वनवास संपविण्याकामी केजी टू पीजी सर्व महाविद्यालये दि. 18 जुलैला बंद ठेवून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात बंदचा इशारा दिला आहे.

समितीच्या आंदोलनाचा अंत पाहू नका.. : आदिवासी कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचा निर्णय राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांचा कायम शब्द काढुन अनुदान देण्याचा शासन निर्णय फेब्रुवारी 2014 ला झाला होता. त्याकरीता उच्च माध्य-कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे तीन वर्षापुर्वी मुल्यांकनही करण्यात आले. राज्य शासनाने प्राथमिक माध्यमिक शाळांकरीता 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेवून 20 टक्के पगार प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांना देवू केले. परंतू उच्च माध्यमिक घटकावर काम करणार्‍या 22500 शिक्षकांवर मुल्यांकनाचे निकष पुर्ण केलेले प्रस्ताव घोषित करण्यास केलेल्या दिरंगाईमुळे अन्याय केला गेला आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशन व बजेट अधिवेशन या दरम्यान आमदार शिरीष चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करुन मागण्यांचे निवेदने समितीने दिली होती परंतू प्रत्यक्ष शालेय शिक्षण विभागाकडून या कामास प्रशासकीय दिरंगाई करण्यात आली. आता धरणे, आमरण उपोषण, रास्ता रोको, बहिष्कार यासारखी किती आंदोलने समितीने करावीत? असा सवाल समितीने शासनाला केला आहे.

कृती समितीचा आर्त हुंदका..
‘ येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या पायर्‍यांवर विषप्राशन करुन, ज्या ठिकाणी कायदे तयार केले जातात त्याच जागेवर आम्ही आमचे जीवन संपवू आता मानसिक-शारिरीक- आर्थिक पातळीवर सर्वच बाजूंनी आम्ही दमलो आहोत,. घायाळ झालो आहोत, अक्षरशः संपलो आहोत,.. शासनाने एकतर आमचा पगार तरी सुरु करावा अन्यथा आम्हाला आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी.‘ असे आर्त आवाहन कायम विना अनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने शासनास केले आहे.