आता जिल्हा परिषदेतील विविध विकासकामांच्या फायलींचा प्रवास होणार कमी

पुणे । सरकारी कामे म्हणजे दिरंगाई हे सूत्र लोकांच्या डोक्यात मुरलेले आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये विविध विभागांमधील विकासकामांच्या फायलींचा प्रवास तब्बल 8 ते 10 टेबलवरून होत आहे. मात्र, तो कमी करून अवघ्या दोन ते तीन टेबलवरच होणार आहे. यासाठी नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. मांढरे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे बांधकामे ही चांगल्या दर्जाची होण्यास मदत होणार असून जिल्हापरिषद ही टक्केवारीतून मुक्त होण्यास मदत होणार आहे.

कामाचा ताण होणार कमी
सद्यस्थितीत असणार्‍या प्रक्रियेमुळे जिल्हा परिषदेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून कामांचा दर्जाही राखला जात नााही. संबंधित शाखा अभियंत्याने संबंधित कामाचा फोटो काढला तरी त्यावर सर्व माहिती सविस्तर येईल अशी सोय करण्यात येणार आहे. अभियंत्याने फक्त तांत्रिक बाबी पाहायच्या सद्यस्थितीत ज्यांचा तांत्रिक बाबींशी संबंध नाही ते देखिल पाहत आहेत. हाताने लिहून बिले तयार करताना काही तास लागतात. मात्र, डिजीटल प्रक्रियेमुळे बिले काही मिनीटात तयार करणे सोपे होणार असून सर्वांचाच कामाचा ताण कमी होणार आहे.

निकषांची निश्‍चिती
सद्यस्थितीत ठेकेदाराने बांधकाम पुर्ण केल्यानंतर संबंधित उपअभियंता बिलाची फाईल तयार करतो. ती हाताने लिहीली जाते ही प्रक्रिया वेळखावू आणि किचकट असते. यामध्ये काही त्रुटी आहेत. एखादे काम पाहायचे झाल्यास ते कोेणत्या पातळ्यांवर पाहिले जावे, याबाबी निश्‍चित करण्यात येणार आहेत. बिल तपासताना नेमके काय तपासावे हे ठरविले जाणार आहे. त्यामुळे दोन ते तीन टप्प्यातच फायलींचा प्रवास होणार आहे.

निधी खर्च करणे होणार सोपे
अनेक टेबलवर फाईल फिरते. त्यामुळे चिरीमिरी वाटली जाते, अशी चर्चा आहे. मात्र केवळ हाच मुद्दा महत्वाचा नाही तर अनावश्यक रित्या फाईल टेबलवर जात असेल तर कामांची गती कमी होते. पर्यायाने अडथळा निर्माण होतो. अशा किचकट प्रक्रियेमुळेच जिल्हा परिषदेचे तब्बल 290 कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत. त्यामुळे बिले डिजीटल पध्दतीने केली. या डिजीटल प्रक्रियेमुळे बिले तात्काळ दिली जाणार असून निधी खर्च करणे सोपे होणार आहे.

लवकरच अंमलबजावणी
सध्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात बिले देण्याची प्रक्रिया ही किचकट आणि वेळखावू आहे. यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे डिजीटल पद्धतीने बिले काढण्यात येणार असून या माध्यमातून फाईल ही अवघी दोन ते तीन टेबलवरच जाईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली असून ही प्रक्रिया लवकरच अंमलात आणली जाणार आहे.
– सुरज मांढरे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी