आता तरी डोळे उघडणार का?
राज्यातल्या बळीराजासमोर गेली काही वर्षे अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. त्या सोडवण्याची भाषा आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी केली, पण आश्‍वासनांपलीकडे बळीराजाला काहीच मिळाले नाही. राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतच आहेत. बळीराजाचे प्रश्‍न कधी सुटणार, हा प्रश्‍न म्हणूनच सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. बळीराजाचे प्रश्‍न गुंतागुंतीचे बनले आहेत, हे खरे आहे. परंतु, त्यावरची संभाव्य उत्तरे काय आहेत, याचीही काहीएक कल्पना राज्यकर्त्या वर्गाला आहे. बळीराजाचे प्रश्‍न एका रात्रीत सुटणारे नाहीत. परंतु, ते सोडवण्यासाठी सुरुवातही होत नाही. त्यामुळे प्रश्‍न आणि बळीराजा आहे तेथेच राहतो आहे.
शेतकर्‍यांनीही संघटितपणे संपाचे हत्यार उचलले पाहिजे, असे शेतकरी संघटनेचे नेते (कै.) शरद जोशी म्हणत असत. त्यावेळी त्याची ही सूचना अव्यवहार्य ठरवत हसण्यावारी नेली गेली. पण आता चांगदेवांच्या पुणतांब्यातील शेतकर्‍यांनी संपासाठी पुढाकार घेतला असून, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी त्यांना साथ देण्यास सुरुवात केली आहे. या शेतकरी नेत्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच वर्षावर चर्चा केली. पण अपेक्षित काहीच न घडल्याने गुरुवारी देशातल्या पहिल्या संपास शेतकरी प्रारंभ करत आहेत. देशातला हा पहिलाच शेतकरी संप असेल. जगातही शेतकर्‍यांनी संप केल्याचे फारसे दाखले नाहीत. ते काही असले, तरी ही अभूतपूर्व घटना ठरणार आहे.
शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काय करावे लागेल, यावर आतापर्यंत इतके लिहिले व बोलले गेले आहे, की त्याचेच अनेक ग्रंथ होतील. त्यामुळे प्रश्‍न आणि त्याची संभाव्य उत्तरे काय, याची सरकार आणि समाजाला कल्पना नाही, असे नाही. डॉ. स्वामिनाथन हे या क्षेत्रातील आदरणीय नाव. सरकारने शेतीच्या प्रश्‍नाकडे कसे पाहावे, शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावतानाच शाश्‍वत शेतीच्या दिशेने कसे जाता येईल, याबाबत सूचना करण्याचे काम याच स्वामिनाथन यांच्या आयोगाकडे मागील सरकारने सोपवले होते. स्वामिनाथन यांनीही याबाबत महत्त्वाच्या अनेक सूचना केल्या आहेत. याच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबाजवणी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सुरू केली, तरी शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. तसेच भविष्यात शेतीतील गुंतवणूक वाढून या क्षेत्राला स्थैर्य येईल. या शिफारशी मूलगामी आहेत, असे आधीच्या आणि आताच्या सरकारचे मत आहे, मग त्या अमलात का आणल्या जात नाहीत? शेतकर्‍यांना दिलासा द्यायचा तर एक त्रिसूत्री आहे. ती या शिफारशींना अनुलक्षूनच आहे. शाश्‍वत पाणी, शाश्‍वत वीज आणि शाश्‍वत भाव, या तीन गोष्टी जरी शेतकर्‍यांना मिळाल्या, तरी बाकीचे ते पाहून घेऊ शकतात. पण याच तीन गोष्टी त्यांना मिळत नाहीत. राज्यातून दुष्काळ हद्दपार करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार व्यक्त केला असून, जलयुक्त शिवारसारखी महत्त्वाकांक्षी योजनाही राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेची फळे मिळण्यासही काही काळ जावा लागणार आहे. पण चला या आघाडीवर आता काम तर सुरू झाले आहे. पण वीज आणि भावाचे काय? शेतकर्‍यांना 12 तास वीज देऊ, असेही मुख्यमंत्री आता म्हणत आहेत. पण हे बारा तास कुठले? सध्या हमीभावाचा मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत आहे. पण स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या सूचनेचा या भावाशी काहीच संबंध नाही, असे चित्र आहे. उत्पादन खर्च व वर 50 टक्के रक्कम इतका भाव शेतमालाला दिला जावा, अशी त्यांची सूचना आहे. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताना हेच आश्‍वासन दिले होते. पण मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, हा बळीराजाचा रोकडा सवाल आहे.
प्रत्येक शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च वेगळा. मग त्याच्या उत्पादनाला वाढीव भाव द्यायचा कसा, असा प्रश्‍नही कुणी करेल. पण राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग आणि कृषी मूल्य आयोगाला हे ठरवता येणे अशक्य नाही. हमीभावाचे तुणतुणे लावून उपयोग नाही, तर असा दर काढून तो दिला जावा, यासाठी आग्रह धरला जाणे गरजेचे आहे. हमीभाव आणि स्वामिनाथन म्हणतात तो भाव वेगळा आहे, हेही यानिमित्ताने सर्वांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. असा भाव द्यायचा, तर खुल्या बाजारातील शेतमालाचे दर वाढतील आणि शहरांतील, गावांतील मध्यमवर्गात त्याबाबतची प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटेल, अशी भीती सरकारला वाटते. त्यात तथ्य नाही, असे नाही. परंतु, शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला सध्या मिळणारा भाव आणि प्रत्यक्ष बाजारात ग्राहकाला मोजावा लागणारा दाम, यातील तफावतही मोठी आहे. ही तफावत कमी करण्यासाठी काही उपाय योजले जाणार की नाही? तसे उपाय योजले गेले, तरच ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांना न्याय मिळेल आणि या दोन घटकांतील दरीही कमी होईल. पण या आघाडीवर काहीच होताना दिसत नाही.
या संपामुळे शहरी आणि गरीब असा वाद नव्याने पेटण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. असा वाद पेटणे सरकारला परवडणार आहे काय? शेतकर्‍यांच्याच समस्यांवर सातत्याने लढणारे सदाभाऊ खोत आज सत्तेत आहेत, तर त्यांचेच सहकारी राजू शेट्टी आत्मक्लेश आंदोलन करत आहेत. सरकारमध्ये सहभागी झाल्याचा पश्‍चात्ताप शेट्टींना होतो आहे. पश्‍चात्ताप होणे ही चांगलीच गोष्ट असते. पण नुसत्या पश्‍चात्तापाने काहीच साधणार नाही. सरकारमध्ये राहायचे की नाही, याचा निर्णय अजून त्यांना का घेता येत नाही? शेतकर्‍यांना हमी भाव का देऊ शकत नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर सदाभाऊ देत नाहीत. एवढा प्रश्‍न सोडून बाकी सगळे ते बोलतात. आता त्यांना या प्रश्‍नावरही बोलावेच लागणार आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेस अन्य पक्षांनी शेतकर्‍यांच्याच प्रश्‍नावर संघर्षयात्रा काढल्या, आंदोलने केलीत. पण सत्तेवर असताना त्यांनी याबाबत काही भरीव केल्याचेही दाखले नाहीत. त्यामुळेच शेतकर्‍यांचा नेते- राज्यकर्त्यांबाबत भ्रमनिरास झाले आहेत. संपाने या सर्वांबाबत विचाराला पुन्हा चालना दिली आहे. सरकार आणि समाज म्हणून आपण आता तरी जागे होणार का?
गोपाळ जोशी – 9922421535