आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली आयुध निर्माणी कर्मचार्‍यांवर अन्याय
भुसावळ : कोरोनाच्या संक्रमण काळात आयुध निर्माणींचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी जाहीर केला असून हा आत्मनिर्भरच्या नावाखाली आयुध निर्माणी कर्मचार्‍यांचा विश्वासघात आहे, असा आरोप आयुध निर्माणीतील युनियनच्या पदाधिकार्‍यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली आयुध निर्माणी कर्मचार्‍यांवर अन्याय केल्याची भावना पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केली.
कामगार आंदोलनाच्या तयारीत
कोविड-19 संक्रमण स्थितीत सरकारद्वारे छुपा निर्णय घेत कर्मचार्‍यांशी विश्वासघात केला असल्याने कर्मचार्‍यांमधे प्रचंड असंतोष आहे. या निर्णयाविरोधात सरकारचा विरोध दर्शवण्यात येत आहे. सरकारद्वारे संरक्षण, परमाणू, अंतरिक्ष, डीआरडीओ इत्यादी संवेदनशील क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवून खासगी क्षेत्राला गती देण्याचे काम होत आहे. आत्मनिर्भर भारतच्या नावाखाली संरक्षण क्षेत्र संपवून मोठ्या उद्योग घारण्यांना फायदा पोहोचवण्याचे काम सरकार करत असल्याने, कामगार आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. दरम्यान वरणगाव व भुसावळ आयुध निर्माणीतील कर्मचारी संघटनांनी केंद्राच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेला पोहोचला धोका
संपूर्ण विश्‍वात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढातई भारत एकवटला असून ऑर्डनन्स फॅक्टरी अशावेळी देशाला मदत म्हणून सॅनिटायझर, मास्कर तसेच पीपीई कीटसह अन्य साहित्याची निर्मिती करीत असल्याने ही त्याची सरकारकडून ही परतफेड आहे का ? असा सवाल संरक्षण कर्मचारी करीत आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला अत्यंत धोका असल्याचे मत आयएनडीडब्ल्यूएफएमो संघटन सचिव सच्चानन्द गोधवानी व मजदुर युनियन (इंटक) चे महामंत्री किशोर चौधरी यांनी सांगितले.
मोदी सरकार निर्दयी
ऑर्डनन्स फॅक्टरी निगमीकरणाच्या नावाखाली खाजगीकरण करण्याचे महापाप मोदी सरकार करीत असून ऑर्डनन्स फॅक्टरी खाजगीकरण नाही तर आधुनिकीकरणाची गरज असून नवीन तंत्रज्ञात त्यात आणण्याची गरज आहे मात्र आपल्या काही उद्योगपती मित्रांना कमी दरावर संरक्षण उद्योग विकण्याचे काम केंद्र सरकार करीत असल्याचे मजदूर (इंटक) युनियनचे महामंत्री किशोर चौधरी म्हणाले.