आत्महत्त्येप्रकरणी लोकप्रतिनिधी, आमदारांच्या भूमिकेची चौकशी करा

पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी – पिंपळेगुरवमध्ये बेकायदा बांधकाम हटविताना महिलेने केलेल्या आत्महत्येस महपालिका प्रशासन जबाबदार आहे. या प्रकरणी जबाबदार असणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना निलंबिनाची कारवाई करावी, तसेच त्या विभागातील लोकप्रतिनिधी व आमदारांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीचे पत्र नागरी हक्क सुरक्षा समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे. पत्रावर अध्यक्ष मानव कांबळे, युवा अध्यक्ष प्रदीप पवार, उपाध्यक्ष दिलीप काकडे, सदस्य दिलीप रणपिसे, गिरिधारी लढा यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

वचनभंगाबद्दल सरकारचा निषेध
फडणवीस, आपण स्वत: 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात आला होता. त्यावेळी येथील जाहीर सभेमध्ये हजारो मतदारांच्या समोर बोलताना ‘आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर शहरातील अनधिकृत बांधकामे विनाविलंब अधिकृत करू, एकाही बांधकामाच्या विटेलाही धक्का लागू देणार नाही’, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु सत्तेवर आल्यानंतर मात्र आपणाला व आपल्या पक्षाला या आश्‍वासनांचा ‘सोयीस्कर’ विसर पडल्याचे दिसत आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी जो अध्यादेश आपल्या सरकारने काढला आहे त्याची, नियमावली एवढी अजब आणि अतार्किक आहे की त्यामुळे एकाही सर्वसामान्य व्यक्तीला आपले बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज सुद्धा करण्याचे धाडस होणार नाही. ही गोरगरीब जनतेची आपण फसवणूक केलेली आहे. तसेच शास्ती कराच्या बाबतीतही ‘सरसकट’ शास्ती कर माफ करू असे सांगितले असतांना त्यामध्ये 600 चौ.फु. च्या बांधकामाला 100 टक्के व 1000 चौ.फु. पर्यंत 50 टक्के माफी असा अध्यादेश तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने न करून आपण जनतेचा ‘वचनभंग’ केलेला आहे. याबद्दल आम्ही आपला व आपल्या सरकारचा निषेध करत आहोत.

आमदार, पदाधिकारी देतात आदेश
आपले शहरातील आमदार, महापालिकेचे महापौर व सत्तारूढ पक्षनेते नियमावलीत सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न करू, शास्तीकर पूर्ण रद्द करू अशी आश्‍वासने देत आहेत पण, त्याबाबतीत कृती मात्र केली जात नाही. त्याच बरोबर अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करत असतांना आपल्या पक्षाचे आमदार व पदाधिकारी राजकीय व वैयक्तिक हेवेदावे मनात ठेऊन कारवाई करण्याचे आदेश अधिकार्‍यांना देत असतात. त्यामुळेच एका निष्पाप महिलेला आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.

बिल्डरधार्जिणे सरकार काय कामाचे?
मागील 10-15 वर्षांपासून शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत यासाठी शहरातील सर्व राजकीय पक्ष, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक वारंवार मागणी करत आहेत, पाठपुरावा करत आहेत. तसेच या प्रश्‍नांवर अनेक जन आंदोलनेही झालेली आहेत. तरीही सरकार जर या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पहात नसेल तर हे सरकार सामान्य लोकांच्या वेदना समजून घेत नाही, असेच म्हणावे लागेल. हे सरकारसुद्धा बिल्डरधार्जिणे व श्रीमंतांसाठी काम करणार असेल तर असे सरकार काय कामाचे?

आणखी आत्महत्त्या होवू शकतात
या संदर्भात योग्य ती कारवाई वेळीच झाली नाही तर भविष्यात अनेक आत्महत्या होऊ शकतात, तसेच त्यामुळे शहरात अशांतता निर्माण होऊ शकते. शहरातील एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 50% नागरिक हे अनियमित बांधकाम असणार्‍या इमारती मध्येच रहात आहेत, याकडे आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छित आहोत. याचे सामाजिक व राजकीय पडसाद संपूर्ण राज्यामध्ये उमटलेले दिसू शकतात. मुख्यमंत्री महोदय, आपण अतिशय संवेदनशील व कृतीशील मुख्यमंत्री आहात असा आमचा अजूनही समज आहे, म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणाकडे आपण गांभीर्याने व संवेदनशीलतेने पाहाल अशी अपेक्षा आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.