आदिवासींसाठी 10 हजार घरे तयार
मुंबई । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प केला आहे.त्या योजनेचे महाराष्ट्रातील ध्येय गाठण्यासाठी योग्य पाऊले उचलण्यात येत असून त्याचाच एक भाग म्हणून आदिवासींसाठीच्या 25 हजारपैकी 10 हजार घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत.
घरांसाठी दिल्या जाणार्‍या अनुदान वाटपातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी अनुदानाची रक्कम थेट संबंधित लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच, शासकीय वसाहतीत राहाणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी म्हाडा व अन्य योजनांमध्ये पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले असल्याचे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 25 हजार घरे बांधण्याची योजना असून त्यातील 10 हजार घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. आदिवासी समाजातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात घरे मिळावीत, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. आदिवासी समाजातील एकही व्यक्ती आता बेघर राहणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
5 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले.
शासकीय वसाहतीत राहणार्‍या बेघर कर्मचार्‍यांना म्हाडा, एसआरए किंवा झोपडपट्टीवासीय, बेघरांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळेल का, असा प्रश्नला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासकीय वसाहतीतील कर्मचार्‍यांसाठी म्हाडा आणि इतर योजनांमध्ये 5 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे आणि घरकुलाच्या कर्जासंबंधी अनेक योजनाही कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले.घरकुल निधीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून घरकुलचे अनुदान थेट लाभार्थींच्या बँक खाती जमा करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.