आदिवासी विद्यार्थी 2 वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित

जळगाव । गेल्या दोन वर्षांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने 19 डिसेंबर 2016 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देवून शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. 7 दिवसात शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. परंतु महिना उलटून देखील शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याने आदिवासी एकता विद्यार्थी परिषदेतर्फे शनिवारी जी. एस. ग्राऊंड ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा शनिवार 21 जानेवारी रोजी नेण्यात आला. यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी अध्यक्ष रूपसिंग वसावे, सचिव जयसिंग पराडके, सल्लागार विरसिंग रहासे, सुनिल वळवी, नरपत वसावे, भिमसिंग वळवी आदी उपस्थित होते.

महाविद्यालयाद्वारे उडवाउडवींचे उत्तरे
जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात शिष्यवृत्ती संदर्भात महाविद्यालयांत अडचणी विचारली असता महाविद्यालयातील शिष्यवृत्ती विगाभातर्फे यावल येथील आदिवासी विकास प्रकल्पांशी संपर्क साधण्याचे सांगण्यात येत आहे. महाविद्यालयातील कर्मचारी उडवाउडवींचे उत्तर विद्यार्थ्यांना देत असतात.

गेल्या दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित विद्यार्थ्यांना तात्काळ शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, शिषवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरतांना येणार्‍या अडचणी तात्काळ दूर करण्यात यावा, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही तोपर्यंत महाविद्यालयांनी फीसाठी आग्रह धरू नये, भारत सरकारद्वारा विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्यात यावी तसेच सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन फॉर्म न भरलेल्या शाळांवर कारवाई करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

आदिवासींचा निधी वळविल्याचा केला आरोप
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शासन शिक्षणांसाठी कोट्यांवधी रूपयांचे अनुदान देत असते. हा निधी आदिवासी विद्यार्थ्यांवर खर्च करण्यात येत नसल्याचा मोर्चाकर्‍यांनी निवेदनात म्हटले आहे. आदिवासी विभागाकडून इतर विभागाकडे वळविण्यात येत असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांकरीता निधी उपलब्ध राहत नसल्याची खंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. डिसेंबर महिन्यात निवेदन देवूनही आदिवासी विद्यार्थ्यांना अद्यापही शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे शहरातील सर्व महाविद्यालयातील आदिवासी विद्यार्थी एकत्र आले होते. महाविद्यालयातील कर्मचारी सहकार्य करीत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने आदिवासीसाठी असलेली शिष्यवृत्ती लवकरात लवकर देण्याची मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली.