आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिघळणार
हडपसर । वसतीगृहातील आदिवासी विदयार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या आंदोलनाला प्रकल्प अधिकार्‍यांनी भेट दिली. विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधून मागण्या तोंडी मान्य केल्या. मात्र मागण्या मान्य केल्याचे लेखी स्वरुपात न दिल्याने आंदोलन मागे न घेता चिघळण्याची चित्र निर्माण झाले. बजेटच नाही तर लेखी कसे देऊ, असे प्रकल्प अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
मांजरी येथे आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह आहे. मागील दिड वर्षांपासून शासनाच्या जीआरनुसार विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळत नसल्याने आंदोलन सुरू आहे. घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी आयुष प्रसाद, सहायक प्रकल्प अधिकारी कालेकर, सहायक पोलिस आयुक्त निलेश मोरे, हडपसर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विष्णू पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुरेश घुले, मनसेचे उपविभागाध्यक्ष विशाल ढोरे यावेळी उपस्थित होते. येथील गृहपालने केलेल्या चुकीबाबत चौकशी करून त्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. जेवण चांगले व दर्जेदार देणार, संगणक कक्ष, ग्रंथालय, थकलेला भत्ता हा विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी बँकेकडे पाठवला तो लवकर विद्यार्थ्यांना मिळेल, डीबीटी निधी व वसतिगृहात सुरक्षा व स्वच्छतेसाठी मागणीनुसार गृहपाल व सफाई कामगार देण्याची व्यवस्था तात्काळ करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिष्यवृत्तीबाबत कॉलेज व प्रशासन यामध्ये समन्वय साधून काय अडचण आहे याची पाहणी करून लवकरच शिष्यवृत्ती मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. याव्यतिरिक्त ज्या मागण्या योजनेत नाही त्या स्पर्धा परीक्षा पुस्तके, इंग्लिश स्पिकिंग, टॅली कोर्स, खेळाचे साहित्य यासाठी वरिष्ठांना प्रस्ताव पाठवत आहे, असे आयुष यांनी सांगितले.
यादरम्यान विद्यार्थी व प्रकल्प अधिकार्‍यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. अनेक विद्यार्थ्यांनी अधिकार्‍यांना कात्रीत पकडून काही काळ भावूक केले होते. शेवटी मागण्या मान्य झाल्या. मागण्या मान्य केल्याचे लेखी स्वरुपात द्या, असा हट्ट विद्यार्थ्यांनी हट्ट केला. मात्र प्रकल्प अधिकार्‍यांनी लेखी देण्यास नकार दिला. यावर विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका उपस्थित झाली आणि आंदोलन मागे न घेता तसेच पुढे चालू ठेवले. त्यामुळे प्रकल्प अधिकार्‍याला वसतीगृहातून निघून जावे लागले. यावेळी भरत तळपडे, धनराज वसावे, शरद पोटकूले, बबलू गायकवाड, मदन पथवे, बालाजी लाखाडे आदींनी प्रकल्प अधिकार्‍यांसमोर प्रश्‍न मांडले. तीन तास विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली.
वसतीगृहाचा पैसा गेला कुठे?
प्रकल्प अधिकारी आयुष शर्मा म्हणाले, सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. माझ्या अधिकारातील मागणी मान्य करून तसे आदेश मी दिले आहेत. मात्र, जे वरिष्ठांकडून मान्य झाले पाहिजे त्यासाठी मी वर प्रस्ताव पाठवत आहे. तसेच यासाठी आता माझ्याकडे काहीही बजेट नाही. आर्थिक बाबीच्या मागण्या पुढील आर्थिक वर्षात घेणार आहोत. आम्ही मागील दीड वर्षांपासून वारंवार मागण्या करत आहोत. मात्र नुसते आश्‍वसन दिले जात आहे. आता ही तेच होत आहे. प्रत्यक्षात अंमलबाजवणी का होत नाही. असा प्रश्‍न विचारत आदिवासी वसतीगृहासाठी आलेला पैसा गेला कुठे, असा प्रश्‍न विदयार्थ्यांनी केला आहे.