आदिवासी समाजाचे विविध मागण्यांसाठी एकदिवसीय धरणे

जळगाव। अखील भारतीय विश्‍व आदिवासी क्रांती दिन आदिवासी समुहास राष्ट्रीय लोकशाही संरक्षण व जमीनीचे पट्टे वाटप करुन स्वतंत्र रोजगार मिळणेबाबत आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

अमळनेर तालुक्यातील जिल्हा जळगाव अखिल भारतीय आदिवासी क्रांती दिन आदिवासी समुहाचे मागण्याबाबत सविनय निवेदन सादर करीतात की, भारतात स्वातंत्र पारतंत्र मिळाल्या काळापासून अनेक सरकार लोकतांत्रिक मार्गाने सत्तेवर येऊन देखील आदिवासी सुमहाचे लोकतांत्रिक कायद्याने जंमल जमीन पट्टीपासून वाटप करणे कामी आजतागायत दुर्लक्ष झाले आहे.

देश स्वातंत्र्य पारतंत्रात भारतात आदिवासी जाती अटी पेक्षा कायदा 1996 अन्वये सरकारने पर्यंत रांगामधील आदिवासी जातीचा समावेश दाखवून जिल्ह्यातील रहिवासी आदिवासी जाती कुटुंब गैर आदिवासी वर्गात संबंधित दाखवून जमीनीचे पट्टे वाटापासून ते स्वयं रोजगार पासून बेदखल करण्यात आलेले आहे. लोकशाही राष्ट्रवादी आदिवासी जातीस संरक्षणापासून देखील दुर्लक्ष झालेलेे आहे.

निवेदनात या आहेत मागण्या
अमळनेर तालुका स्तरावरील आदिवासी वर्गाने आदिवासी प्रकल्प अधिकारी सेटर यावल कार्यालयात देखील 2013 ते 2014 व 2015 या काळात न्युक्लिअर बजेट योजना मंजूरीबाबत देखीण मागणी करुन धनादेश वाटप करण्यात आले नाही. आदिवासी वर्गास जाणून बुजून विकासापासून वंचित ठेवलेले जाते. एवढे नव्हे तालुकास्तरावरील शहरी भागातील आदिवासी वर्गाला आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे घरकुल येाजनेपासून देखील वंचित ठेवले जात आहे.आदिवासी समुहास संरक्षण मिळावे, अमळनेर तालुका येथील आदिवासी समुहाला जमीनीचे पट्टे मिळून स्वयंरोजगार मिळावा, गावाकडील गैर आदिवासी ग्रामीण गाव व शहराकडे गैरआदिवासी संबंधितांना 1996 पेक्षा कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करण्याचे यावे, आदिवासी प्रकल्प यावल, सेंटर कार्यालयामार्फत शहर आदिवासी वर्गास घरकुल व न्युल्किअर बजेट कार्यालयामार्फत राबवून लाभ मिळावा, अमळनेर तालुकास्तरावरील आदिवासी समुहाला अन्न सुरक्षा योजनेत लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करावे.