आमदारांसह महापालिका पदाधिकार्‍यांनो राजीनामे द्या!
भाजप आणि पालिका प्रशासन शहरातील जनतेचे शोषण करतेय; अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईत भेदभाव
पिंपरी-चिंचवड : ‘शहरातील जनतेला राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुबलक पाणीपुरवठा केला. गेली दहा वर्ष पाणीपट्टीत वाढ केली नाही. आता सत्ताधारी भाजपने पाणीपट्टीत दुपट्टीने वाढ करण्याचा ‘तुघलकी’ निर्णय घेतला आहे. पाणीपट्टी वाढीला राष्ट्रवादीचा तीव्र विरोध आहे. तसेच भाजपची पालिकेत सत्ता येऊन एक वर्ष होत आले. या एका वर्षात त्यांना एकही आश्‍वासन पुर्ण करण्यात आले नाही. शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न सुटल्याचे सांगत ’फलकबाजी’ केली, साखर वाटली. मात्र प्रश्‍न ‘जैसे थे’च आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. तसेच शहरातील प्रश्‍न सोडविण्यात अपयश आल्यामुळे आमदार, पालिकेतील पदाधिकार्‍यांनी शहरातील जनतेची माफी मागून राजीनामे द्यावेत’, अशी मागणी देखील केली आहे. तसेच भाजप आणि पालिका प्रशासन शहरातील जनतेचे शोषण करतेय, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप, त्यांनी केला.
महापालिका दालनातील विरोधी पक्षनेत्याच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेला विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, ज्येष्ठ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे, माजी महापौर वैशाली घोडेकर, महिला शहराध्यक्षा व नगरसेविका वैशाली काळभोर, नगरसेवक श्याम लांडे आदी उपस्थित होते.
पाणी नसताना पाणीपट्टी दुप्पट
शहराच्या विविध भागात आजही पुरेशा दाबाने पाणी येत नाही. एकवेळ देखील पाणी शहरवासियांना मिळत नाही, असे असताना सत्ताधारी पाणीपट्टीत आणि पाणीपट्टी लाभ करात वाढ कशी करु शकतात? असा सवाल करत बहल म्हणाले, भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचा प्रकल्प वेळीच मार्गी लावण्याची आवश्यकता आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लागणे गरजेचे आहे. भामा-आसखेड धरणातील पाण्याचे आरक्षण रद्द केले आहे. त्यासाठी सरकारने प्रयत्न गरजेचे आहे. परंतु, सत्ताधारी त्याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. पाण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद देखील केली नाही.
साखर कशासाठी वाटली?
शास्तीकराचा प्रश्‍न सोडवू, 100 दिवसांत शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करु अशी भरमसाठ आश्‍वासने भाजपने महापालिका निवडणुकीमध्ये शहरवासियांना दिली होती. शास्तीकर माफ झाला, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न सुटल्याचे शहरवासियांना खोटे सांगत शहरात फलकबाजी केली. साखर वाटली. प्रत्यक्षात अनधिकृत बांधकामे नियमित झाली नाहीत. नागरिकांकडून आजही शास्तीकर वसूल केला जात आहे. यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु करुन चार महिने झाले. या चार महिन्यांत केवळ नऊ अर्ज नियमितीकरणासाठी पालिकेकडे आले असून ते देखील बांधकाम व्यावसायिकाचे आहेत, असे बहल यांनी सांगितले.
बोलण्याची संधी नाकारली जाते
पाच-पाच मजली अनधिकृत बांधकामे होईपर्यंत प्रशासन झोपा काढते का?, बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन मुग गिळून गप्प बसते. पुन्हा त्या बांधकाम मालकाला ब्लॅकमेल केले जात असल्याचा, आरोप बहल यांनी केला आहे. अनधिकृत बांधकामवर कारवाईत भेदभाव केला जातो. ठरावीक लोकांची अनधिकृत बांधकामे पाडली जातात. जानेवारीच्या तहकूब सभेत अगोदर राष्ट्रवादीवर आरोप करुन सभागृहाची दिशाभूल केली. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना बोलण्याची संधी देण्याची विनंती केली होती. परंतु, महापौरांनी आम्हाला बोलण्याची संधी दिली नाही. हे अत्यंच चुकीचे आहे.
सभा तहकूब का केलीत
सत्ताधार्‍यांना शहरातील जनतेशी काही देणे घेणे नाही. त्यांची स्थायी समितीतील नगरसेवकांची नावे निश्‍चित झाली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी महासभा तहकूब केली आहे. मनमानी पद्धतीने सभेचे कामकाज चालविले जात आहे. आज सभा तहकूब करण्यासारखे कोणतेही सबळ कारण नव्हते. आम्ही मतदान मागायच्या अगोदरच, सभा तहकूबीची घोषणा महापौरांनी केली असेही, बहल म्हणाले.