आमदार, खासदार-शासकीय कर्मचार्‍यास मारहाण केल्यास पाच वर्षांची शिक्षा
मुंबई । राज्यातील आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांसह शासकिय अधिकारी-कर्मचारी असलेल्या लोकसेवकाला हेतुपुरस्सर मारहाण किंवा दुखापत केल्यास अशा गुन्हेगाराला पाच वर्षे तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याविषयीच्या विधेयकाला विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय दंड संहिता 1860मधील कलम क्र.309 आणि आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मधील कलम क्र. 332 व 353 मधील सुधारणेचे विधेयक मांडले.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार लोकसेवकावर हल्ला केल्यास किंवा त्याला हेतू पुरस्सर ईजा, दुखापत पोहचवल्यास असे कृत्य करणार्‍याच्या विरूध्द वरील कलमानुसार गुन्हा नोंद करून दोन वर्षे शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, विधेयकातील सुधारीत तरतूदीनुसार त्रास अथवा दुखापत करणार्‍यास आता पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद किंवा दंड रकमेची किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत शासकिय कर्मचार्‍यांबरोबरच नगरसेवक, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, नगरपंचायत सदस्यांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे राजकिय क्षेत्रातील व्यक्ती आणि शासकिय कर्मचार्‍यांना संरक्षण देण्याच्यादृष्टीने अधिनियमात ही दुरूस्ती करण्यात आली आहे. तसेच गुन्हेगारांवर या कायद्याचा धाक बसावा यादृष्टिकोनातून शिक्षेच्या तरतूदीतही वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्यान्वये कलम क्र. 332, 333 आणि 353 खाली 2011 ते 2016 या वर्षांत 17 हजार 682 प्रकरणांची नोंद पोलीस दफ्तरी आहे. यातील सर्वाधिक संख्या शासकिय कर्मचार्‍यांना मारहाण केल्याच्या घटनेची नोंद आहे. त्यामुळे लोकसेवक या वर्गातील नागरीकांच्या सुरक्षा हमीच्यादृष्टिकोनातून ही सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती गृह विभागातील एका अधिकार्‍याने दिली.